सरकारी योजनाएँ

पश्चिम बंगाल की 'लक्ष्मी भंडार' की तर्ज पर झारखंड में महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजना लाने की तैयारी

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मुख्य बातेंझारखंड सरकार पश्चिम बंगाल की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की तर्ज पर महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन योजना' शुरू करने की योजना बना रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी।
Jharkhand Government Plans Cash Transfer Scheme for Women Similar to Bengal's Lakshmir Bhandar

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

झारखंड सरकार पश्चिम बंगाल की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की तर्ज पर महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलम्बन योजना' शुरू करने की योजना बना रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी।

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्तावित योजना के तहत 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का विचार है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया है, लेकिन इसके लिए वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।

मुख्य उद्देश्य और तैयारियां

  • लक्षित वर्ग: 25 से 50 वर्ष की आयु की गरीब और जरूरतमंद महिलाएं।
  • प्रस्तावित सहायता: 1,000 रुपये प्रति माह (कैबिनेट और वित्त विभाग की मंजूरी के अधीन)।
  • सरकारी उद्देश्य: महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है ताकि तय समय सीमा में पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इस योजना के लिए जल्द से जल्द एक पोर्टल तैयार करने को कहा गया है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

  • प्रशासनिक प्रक्रिया: योजना के धरातल पर उतरने से पहले राज्य के वित्त विभाग और कैबिनेट की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक है।
  • पोर्टल निर्माण: आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, हालांकि पंजीकरण की तिथियों की घोषणा अभी नहीं हुई है।
  • सत्यापन: योजना से जुड़ी आधिकारिक और सटीक जानकारी के लिए झारखंड सरकार के संबंधित विभाग के विज्ञापनों और सूचनाओं का इंतज़ार करें।

इससे पहले जनवरी में, झारखंड कैबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में संशोधन कर आयु सीमा को घटाकर 50 वर्ष (कुछ श्रेणियों के लिए) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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मूल स्रोत पढ़ें: बंगाल की 'लक्ष्मी भंडार' की तर्ज पर झारखंड सरकार लाएगी योजना, सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे पैसे

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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