झारखंड की हेमंत सरकार ने FY 2026‑27 योजना बजट का केवल 29.38 % खर्च किया, 7 महीने में लक्ष्य से 21 अंक पीछे

सारांश

हेमंत सोरेन की सरकार ने 22 अक्टूबर 2026 तक वित्तीय वर्ष 2026‑27 के योजना बजट का केवल 29.38 % ही उपयोग किया, जिससे लक्ष्य से लगभग 21 प्रतिशत अंक की कमी रह गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभागीय समीक्षा का आदेश दिया और दिसंबर 2026 तक कुल खर्च को लगभग ₹75 हजार करोड़ तक पहुँचाने का नया समय‑सीमा तय किया।

विभाग‑वार खर्च (रिपोर्ट के अनुसार)

• पेयजल‑स्वच्छता – 4.88 %
• गृह, आपदा प्रबंधन – 6.20 % और ग्रामीण विकास – 11.59 %
• वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन – 12.68 %
• एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण – 15.69 %
• शहरी विकास – 15.94 %
• पथ निर्माण – 19.79 %
• कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ – 21.40 %
• स्वास्थ्य – 24.81 %
• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा – 26.17 %
• खाद्य, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामलों – 16.54 %

आधिकारिक प्रतिक्रिया

वित्त मंत्री किशोर ने विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कम खर्च वाले विभागों के सचिवों के साथ तुरंत बैठक बुलाने, कारणों की जाँच करने और “वित्तीय अनुशासन” को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।

व्यावहारिक प्रभाव

• परियोजना में देरी – कम खर्च का मतलब है कई योजनाओं में ठहराव, जिससे बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य सेवाएँ और कृषि समर्थन पर असर पड़ सकता है।
• ऑडिट जोखिम – लगातार कम खर्च होने पर महालेखा परीक्षक (CAG) की जांच का जोखिम बढ़ता है और भविष्य के केंद्र‑राज्य हस्तांतरण पर असर पड़ सकता है।
• सत्यापन – नागरिक झारखंड वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से नवीनतम खर्ची आंकड़े देख सकते हैं।

भविष्य की दिशा

दिसंबर 2026 तक ₹75 हजार करोड़ (≈ 75 लाख करोड़) का लक्ष्य वर्तमान गति से बहुत चुनौतीपूर्ण है। यदि समीक्षा से त्वरित सुधार—जैसे टेंडर प्रक्रिया को तेज करना, फंड रिलीज़ के स्पष्ट नियम बनाना और निगरानी को कड़ा करना—लागू हो जाए, तो अंतर कम किया जा सकता है। लेकिन ठोस कार्य‑योजना के बिना कम उपयोग की प्रवृत्ति जारी रह सकती है।

--- *सभी आँकड़े नवभारत टाइम्स की 8 नवंबर 2026 की रिपोर्ट से लिये गये हैं। कोई नया उद्धरण या अप्रकाशित डेटा नहीं जोड़ा गया है।*