दिल्ली में 382 नए EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे, 127.16 करोड़ की सब्सिडी मंजूर

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए अपने चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 382 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है। केंद्र सरकार ने 'पीएम ई-ड्राइव' योजना के तहत इन स्टेशनों के निर्माण के लिए 127.16 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, इनमें से 180 स्थानों का पुनर्मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, जहाँ 12, 60 और 120 किलोवाट क्षमता के कम्पोजिट चार्जर लगाए जाएंगे।

कार्यान्वयन और भविष्य की योजना

• वर्तमान स्थिति: भारी उद्योग मंत्रालय को आधिकारिक सूचना भेजी जा चुकी है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) अब टेंडर और मंजूरी की प्रक्रिया पर काम कर रही है।
• कमर्शियल वाहनों के लिए समर्थन: ई-ट्रकों के लिए भी विशेष चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी मिली है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 10 सार्वजनिक स्टेशनों हेतु 8.9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी स्वीकृत की है।
• लक्ष्य की उपलब्धि: दिल्ली ने 30 सितंबर 2026 तक 14,225 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित कर लिए हैं, जिससे CAQM द्वारा निर्धारित दिसंबर 2026 के लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है।

2027 के लिए ईवी नीति का रोडमैप

जून में अधिसूचित 'दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026' के तहत आगामी समय के लिए नई श्रेणियां तय की गई हैं:

• 1 जनवरी 2027 से: नई तिपहिया गाड़ियों और एन1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा।
• 1 अप्रैल 2028 से: नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित सरकारी विभागों के अपडेट देखें।