वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने संपन्न वर्ग के लिए सीमित की मुफ्त बिजली योजना
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में संशोधन करते हुए इसे संपन्न वर्ग और आयकर दाताओं के लिए बंद कर दिया है, जबकि अन्य पात्र आम परिवारों के लिए यह योजना जारी रखी गई है। अधिकारियों और कैबिनेट के फैसलों के अनुसार, यह कदम राज्य के बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रियों और आधिकारिक बयानों के अनुसार, बिजली बोर्ड वित्तीय तंगी से जूझ रहा है और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी कठिनाई आ रही है।
मुख्य बदलाव और पाबंदियां
- किसे नहीं मिलेगा लाभ: मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, बोर्डों के अध्यक्षों, वर्ग-1 और वर्ग-2 के कर्मचारियों (आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों सहित), सरकारी ठेकेदारों और सभी आयकर दाताओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया है।
- सब्सिडी का दायरा सीमित: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी को 'एक परिवार एक मीटर' तक सीमित कर दिया गया है।
- सत्यापन अनिवार्यता: बिजली कनेक्शन को आधार से जुड़े राशन कार्ड से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है।
प्रतिक्रियाएं और राजनीतिक संदर्भ
उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस फैसले से आम परिवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल आयकर दाताओं को ही दायरे से बाहर किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का वित्तीय बोझ वर्तमान सरकार पर आया है।
दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे जनता के अधिकारों पर कट करार दिया और सरकार पर निशाना साधा।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
- प्रभाव: जो परिवार निर्धारित अपवर्जित श्रेणियों में नहीं आते, उन्हें योजना का लाभ मिलता रहेगा।
- सत्यापन: नागरिक आधिकारिक अधिसूचनाओं और हिमाचल प्रदेश सरकार या बिजली बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से पात्रता नियमों की पुष्टि कर सकते हैं।
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