हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू की नई भर्ती योजना, दो साल तक 'जॉब ट्रेनी' के रूप में करनी होगी सेवा
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए नई योजना लागू कर दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सीधी भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को अब पहले दो साल तक 'जॉब ट्रेनी' के रूप में एक तय मासिक राशि पर काम करना होगा।
योजना से जुड़ी मुख्य बातें
- कर्मचारी की स्थिति: इस दो साल की अवधि के दौरान इन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और इन्हें पेंशन या अन्य नियमित भत्तों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
- स्वास्थ्य और लाभ: जॉब ट्रेनी को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी सेवा के सीसीएस, पेंशन और अवकाश नियम उन पर लागू नहीं होंगे।
- छुट्टी के नियम: ट्रेनी को एक महीने की सेवा के बाद एक दिन की कैजुअल लीव, साल में 10 दिन की मेडिकल लीव और 5 दिन की स्पेशल लीव मिलेगी। महिला ट्रेनी को दो जीवित बच्चों तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश और गर्भपात पर 45 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी।
- भर्ती प्रक्रिया: यह नई भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से की जाएगी और आरक्षण नीति का पालन करना अनिवार्य होगा।
योजना से बाहर रखे गए पद
इस योजना के दायरे से कुछ पदों को बाहर रखा गया है, जिनमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करने वाले अधिकारी, सिविल जज, मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, नायब तहसीलदार और पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
विभागों और संस्थाओं को जॉब ट्रेनी की नियुक्ति करने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। दो साल पूरे होने के बाद दक्षता परीक्षा पास करने पर ही नियमित नियुक्ति दी जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना और विस्तृत जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों के आधिकारिक पोर्टल देख सकते हैं।
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