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हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पीजी सीटें बढ़ेंगी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

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· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: navbharattimes.indiatimes.com

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मुख्य बातेंहालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सीटों का लाभ NEET PG 2026 के एडमिशन राउंड में कब से मिलेगा, यह संबंधित कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास, फैकल्टी की नियुक्ति और आधिकारिक मान्यता मिलने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। प्रवेश से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए छात्रों को आधिकारिक स्वास्थ्य और शिक्षा बोर्डों की वेबसाइटों पर नजर रखनी चाहिए।
NEET PG 2026: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, पीजी की बढ़ेंगी 320 नई सीटें, जानें कहां-कितनी?

चित्र: Navbharat Times · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार, राज्य की चिकित्सा क्षमता को मजबूत करने और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस परियोजना को लगभग 415 करोड़ रुपये की ग्रांट आवंटित की गई है।

कॉलेजों में सीटों का वितरण

स्वीकृत की गई 320 सीटों का विवरण इस प्रकार है:

  • शिमला: 91 सीटें
  • हमीरपुर: 57 सीटें
  • टांडा: 57 सीटें
  • मंडी: 55 सीटें
  • नाहन: 32 सीटें
  • चंबा: 28 सीटें

कार्यान्वयन और प्रक्रिया

यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 23 जून को भेजा गया था, जिस पर अक्टूबर में बिलासपुर में AIIMS के दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी चर्चा की थी।

हालांकि, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सीटों का लाभ NEET PG 2026 के एडमिशन राउंड में कब से मिलेगा, यह संबंधित कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास, फैकल्टी की नियुक्ति और आधिकारिक मान्यता मिलने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। प्रवेश से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए छात्रों को आधिकारिक स्वास्थ्य और शिक्षा बोर्डों की वेबसाइटों पर नजर रखनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार योजना

यह मंजूरी केंद्र सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसके तहत पांच वर्षों में देशभर में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें (अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट) जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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