केरल सेफ योजना: एससी और एसटी परिवारों के लिए आवास सहायता

केरल सेफ (सुरक्षित आवास और सुविधा संवर्द्धन) योजना पात्र अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत करने या अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पहल अलग-अलग विकास विभागों के माध्यम से संचालित होती है।

वित्तीय सहायता और दायरे

• अनुसूचित जाति (एससी) घटक: पात्र परिवारों को 2 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है, जिसका वितरण निर्माण प्रगति के आधार पर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये की तीन किस्तों में किया जाता है।
• अनुसूचित जनजाति (एसटी) घटक: अनुमोदित अनुमान के आधार पर पात्र परिवारों को प्रति घर 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।

विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन, स्वीकृत कार्यों में आमतौर पर छत का काम पूरा करना, दीवारों को मजबूत करना, रसोई घर का नवीनीकरण, शौचालय का निर्माण, फर्श, प्लास्टर और बिजली तथा प्लंबिंग के काम शामिल हैं।

पात्रता मापदंड

एससी आवेदक

• आवेदक अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• घर आवेदक या उसके जीवनसाथी के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए और उसका निर्माण 1 अप्रैल 2010 के बाद पूरा हुआ होना चाहिए।
• पिछले पांच वर्षों में कोई सरकारी आवास सहायता प्राप्त नहीं की होनी चाहिए।

एसटी आवेदक

• आवेदक अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
• परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
• घर का निर्माण 1 अप्रैल 2006 के बाद पूरा हुआ होना चाहिए।
• 1 अप्रैल 2018 के बाद घर के नवीनीकरण के लिए कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

• एससी आवेदक: आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित ब्लॉक, नगरपालिका या निगम अनुसूचित जाति विकास कार्यालय से संपर्क करें और 31 अक्टूबर 2026 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे जमा करें।
• एसटी आवेदक: प्रक्रिया, दिशानिर्देश और जमा करने के तरीकों की पुष्टि के लिए निकटतम जनजातीय विकास कार्यालय से संपर्क करें।

सत्यापन और जांच कैसे करें

आवेदकों को पहचान प्रमाण, जाति और आय प्रमाण पत्र, घर के अनुमान और संबंधित घोषणाओं तैयार रखने की आवश्यकता है। चूंकि दिशानिर्देश और समय सीमा बदल सकती है, इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले संबंधित विकास विभाग के माध्यम से आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि करें।