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विशेष परियोजना का दर्जा मिलने से महाराजगंज-आनंदनगर रेल लाइन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंउत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद मुख्यालय को रेल मानचित्र से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित आनंदनगर-घुघली वाया महाराजगंज नई रेल लाइन परियोजना को विशेष परियोजना का दर्जा मिलने के बाद गति मिली है। इस 52.7 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना की अनुमानित लागत 958.27 करोड़ रुपये है। वर्तमान में जिला मुख्यालय के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए आनंदनगर जंक्शन, घुघली या नौतनवा…
Maharajganj News: विशेष परियोजना का दर्जा मिलने से तेज हुआ रेल लाइन का काम

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद मुख्यालय को रेल मानचित्र से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित आनंदनगर-घुघली वाया महाराजगंज नई रेल लाइन परियोजना को विशेष परियोजना का दर्जा मिलने के बाद गति मिली है। इस 52.7 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना की अनुमानित लागत 958.27 करोड़ रुपये है। वर्तमान में जिला मुख्यालय के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए आनंदनगर जंक्शन, घुघली या नौतनवा जाना पड़ता है। इस लाइन के निर्माण से जिले के 53 गांव सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे और गोरखपुर तथा लखनऊ जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है।

परियोजना के चरण और समयसीमा

रेलवे अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य को सुचारू बनाने के लिए परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है:

  • पहला चरण: घुघली से महाराजगंज तक लगभग 25 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। प्रथम चरण के कार्यों की देखरेख कर रहे सेक्शन इंजीनियर अजय कुमार के अनुसार, इस चरण का लगभग 65 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा कराने का लक्ष्य है।
  • दूसरा चरण: महाराजगंज से आनंदनगर तक का हिस्सा है, जिसमें घनी आबादी और बाजार क्षेत्र शामिल हैं। यहां भूमि अधिग्रहण और शिफ्टिंग का कार्य जारी है। रेलवे के अनुसार इस हिस्से में जनवरी 2027 से ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने की उम्मीद है ताकि पूरे रूट का एक साथ निरीक्षण कराया जा सके।

विशेष परियोजना के लाभ

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि विशेष परियोजना में शामिल होने से बजट आवंटन, भूमि अधिग्रहण और सुरक्षा मंजूरी में प्राथमिकता मिलती है। साथ ही केंद्रीय बोर्ड स्तर पर सीधी मॉनिटरिंग होने से संसाधनों की आवश्यकता के समय देरी नहीं होती।

व्यावहारिक प्रभाव और सत्यापन

इस रेल लाइन के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट की पुष्टि के लिए रेलवे मंत्रालय या पूर्वोत्तर रेलवे जोन के आधिकारिक विज्ञापनों व घोषणाओं का संदर्भ लिया जा सकता है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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