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पुरकुल-मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट में देरी, लागत बढ़कर ₹350 करोड़ पहुंची और मई 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य

· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: navbharattimes.indiatimes.com

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मुख्य बातेंदेहरादून के पुरकुल से मसूरी तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के निर्माण कार्य में देरी और निर्धारित समयसीमा में बदलाव को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 285 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। शुरुआती योजना के तहत इसे सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब निर्माण पूरा करने का नया लक्ष्य मई 2027 रखा…
पुरकुल-मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट में देरी, लागत 350 करोड़ पहुंची, मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

चित्र: Navbharat Times · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

देहरादून के पुरकुल से मसूरी तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के निर्माण कार्य में देरी और निर्धारित समयसीमा में बदलाव को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 285 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। शुरुआती योजना के तहत इसे सितंबर 2026 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब निर्माण पूरा करने का नया लक्ष्य मई 2027 रखा गया है।

स्थलीय निरीक्षण और सुरक्षा से जुड़े सवाल

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता रवींद्र जुगरान ने पर्यावरण प्रेमी डॉ. दीपक जोशी और रवींद्र सिंह गुसाईं के साथ दो दिनों तक परियोजना के 26 पिलरों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि निर्माण की गति उम्मीद के मुताबिक नहीं है और करीब चार पिलर अभी खड़े नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही, पांच से छह पिलरों की सुरक्षा और उनकी तकनीकी समीक्षा की आवश्यकता पर भी चिंता जताई गई।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य

  • लंबाई: पुरकुल और मसूरी के बीच प्रस्तावित रोपवे की कुल लंबाई करीब साढ़े पांच किलोमीटर होगी।
  • कैबिन: योजना के अनुसार इसमें लगभग 52 केबिन होंगे।
  • यात्रा समय: इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को पुरकुल से मसूरी पहुंचने में लगभग 35 मिनट का समय लगने की उम्मीद है।
  • संभावित लाभ: इस परियोजना को सड़क मार्ग का एक वैकल्पिक साधन माना जा रहा है, जिससे पर्यटन सीजन के दौरान सड़कों पर वाहनों के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव संचालन शुरू होने पर ही स्पष्ट होगा।

स्थिति की पुष्टि और आधिकारिक अपडेट

निर्माण की धीमी गति और संशोधित समयसीमा को लेकर उठाए गए सवालों के बीच, कार्यदायी संस्था या संबंधित विभाग की ओर से लागत बढ़ने और देरी के कारणों पर आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। पिलरों की वास्तविक मजबूती और सुरक्षा स्थिति तकनीकी जांच और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। नागरिक और संबंधित लोग इस परियोजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट उत्तराखंड सरकार या संबंधित अधोसंरचना विकास विभागों के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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