राजस्व मंत्रालय ने FATF CPFSES रिपोर्ट पर PF, TF और ML जोखिमों को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: hprera.nic.in

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने जून 2025 में जारी FATF CPFSES रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए प्रोलिफ़रेशन फ़ाइनेंसिंग (PF), टेररिस्ट फ़ाइनेंसिंग (TF), और मनी लॉन्ड्रिंग (ML) जोखिमों की अधिसूचना के संबंध में 31 जुलाई 2025 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।
पृष्ठभूमि और आधिकारिक नोटिस विवरण
- जारी करने वाला प्राधिकरण: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
- स्थान: नई दिल्ली
- जारी करने की तिथि: 31 जुलाई 2025
- विषय: निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए PF, TF, और ML जोखिमों की अधिसूचना — FATF CPFSES रिपोर्ट (जून 2025)
- आधिकारिक नोटिस संदर्भ: F. No. 13/41/2025-FATF
- सत्यापित आवेदन/संसाधन लिंक: निर्दिष्ट नहीं
संचार के मुख्य बिंदु
आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने 20 जून 2025 को “कॉम्प्लेक्स प्रोलिफ़रेशन फ़ाइनेंसिंग एंड सैंक्शंस इवेजन स्कीम्स (CPFSES)” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। राजस्व विभाग ने उल्लेख किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं को धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9(13) के तहत संस्थागत जोखिम आकलन करने का आदेश दिया गया है।
भारत के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार
संचार स्पष्ट करता है कि भारत के लिए विशिष्ट रूप से, रिपोर्ट में पहचाने गए निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों को ही PF खतरे के दृष्टिकोण से उच्च जोखिम माना गया है:
- कोरिया民主वादी जनवादी गणराज्य (DPRK): प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के अनुसार।
- पाकिस्तान: भारतीय PF-संबंधित जांच के निष्कर्षों और प्रतिबंधों की चोरी का विवरण देने वाले दृष्टांत केस स्टडी के आधार पर।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, आईएफएससीए और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (राज्य रेरा को प्रसारित करने के लिए) सहित पर्यवेक्षी और नियामक निकायों से अनुरोध किया गया है कि वे रिपोर्ट और जोखिम स्पष्टीकरण को रिपोर्टिंग संस्थाओं तक पहुंचाएं। संस्थाएं आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से मूल घोषणा को सत्यापित कर सकती हैं।



