पलामू में अमानत बैराज परियोजना को 786 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
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रिपोर्ट के अनुसार, पलामू प्रमंडल में लंबे समय से लंबित अमानत नदी पर बनने वाले बैराज को पूरा करने के लिए 786 करोड़ रुपये के तीसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। जल संसाधन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में इस पर काम शुरू करेगा और सरकार द्वारा इस योजना को अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
परियोजना की पृष्ठभूमि और मुख्य विवरण
अमानत बैराज पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर बन रहा है।
- 1974: इस योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली और 41.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
- 1983: पहले पुनरीक्षित प्राक्कलन में 125.40 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली, जिसके बाद दो दशकों तक कोई प्रगति नहीं हुई।
- 2003: 341.10 करोड़ रुपये के दूसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- वर्तमान स्थिति: रिपोर्ट्स के अनुसार तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि को संशोधित कर 947.27 करोड़ किया गया है और राज्य सरकार द्वारा अब 786 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
भूमि बाधा का तकनीकी समाधान
वन भूमि के सेटलमेंट और भूमि अधिग्रहण के गतिरोध को दूर करने के लिए अधिकारियों ने बीच का रास्ता निकाला है। इसके तहत जमीन का भौतिक अधिग्रहण न करने का निर्णय लिया गया है, और विवादित वन भूमि के नीचे से जलापूर्ति पाइप गुजारी जाएगी ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे और किसानों के भूमि अधिकार सुरक्षित रहें।
सिंचाई क्षमता और सत्यापन
परियोजना के पूर्ण होने पर पलामू के पांकी, पाटन, तरहसी एवं मनातू प्रखंड के किसानों को लाभ मिलने तथा 11,820 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होने की बात कही गई है।
पाठक इन प्रशासनिक घोषणाओं की पुष्टि झारखंड जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



