प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को पanchायत सशक्तिकरण के लिए मंजूरी

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य लगभग 32 लाख पanchायत elected प्रतिनिधियों, स्थानीय अधिकारियों और अन्य हितधारकों की वार्षिक प्रशिक्षण और डिजिटल सहायता के माध्यम से क्षमता बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

• अवधि: वित्तीय वर्ष 2026‑27 से 2030‑31 तक (पाँच साल)
• कुल बजट: ₹7,395.55 करोड़
• केंद्रीय हिस्सा: ₹4,869.48 करोड़
• राज्य हिस्सा: ₹2,526.07 करोड़
• केन्द्रित क्षेत्र: समग्र योजना बनाना, संसाधन प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखण।
• कार्यान्वयन: क्षमता‑निर्माण कार्यशालाएँ, ई‑गवर्नेंस उपकरण, और पanchायत कर्मचारियों के लिए निरंतर हाथ‑बँधाव.

रिपोर्टेड बयानों का सार

• केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह केंद्र‑प्रायोजित योजना 2026‑27 से लागू होगी और यह जमीनी लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है।
• कैबिनेट की मंजूरी का अर्थ यह नहीं है कि योजना तुरंत शुरू हो रही है; यह वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद लागू होगी।

व्यावहारिक प्रभाव

• पanchायत सदस्य बजट बनाना, परियोजना निगरानी और डिजिटल रिकॉर्ड‑कीपिंग पर संरचित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
• राज्यों को अपना हिस्सा निधि के रूप में आवंटित करना होगा और निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा।
• नागरिकों को अधिक पारदर्शी स्थानीय शासन और समुदाय की जरूरतों के अनुसार विकास परियोजनाओं की उम्मीद करनी चाहिए।

सत्यापन के तरीके

• पंचायती राज मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के आधिकारिक प्रेस रिलीज़।
• कार्यान्वयन चरण शुरू होने पर PM VGSY पोर्टल पर विस्तृत योजना दस्तावेज़ उपलब्ध होंगे।

--- *यह लेख टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 की रिपोर्ट पर आधारित है और सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषित जानकारी को दर्शाता है।*