राजस्थान ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की अंतिम तिथि 5 नवम्बर 2026 तक बढ़ाई

राजस्थान सरकार ने अपनी प्रमुख 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिससे पात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन करने का अतिरिक्त समय मिल गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नई अंतिम तिथि 5 नवम्बर 2026 घोषित की है, जो पहले से समाप्त हो चुकी समय-सीमा का स्थान लेती है। विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार ने बताया कि यह विस्तार अभ्यर्थियों के व्यापक हित में किया गया है, क्योंकि कई मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र तकनीकी समस्याओं या दस्तावेजों के अभाव में पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।

योजना का उद्देश्य और दायरा

• उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और वित्तीय सहायता देना।
• शामिल परीक्षाएँ: UPSC सिविल सेवा, RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग), JEE (इंजीनियरिंग), NEET (मेडिकल), CLAT (कानून) तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्रतियोगी परीक्षाएँ।
• लक्षित समूह: ₹8 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले, SC, ST, OBC, MBC, EWS और विशेष योग्यजन श्रेणियों के विद्यार्थी।

चयन प्रक्रिया और आरक्षण

• चयन का आधार: कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के अंकों से बनी मेरिट सूची।
• आरक्षण: नियमानुसार SC, ST, OBC, MBC, EWS और विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित, ताकि समान अवसर सुनिश्चित हो।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

आवेदन केवल विभाग के SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होंगे। अभ्यर्थियों के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए:

• जनाधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक आय ₹8 लाख/वर्ष तक)
• जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र
• मूल निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान का निवासी होने का प्रमाण)
• कक्षा 10 और 12 की अंकतालिकाएँ

विभाग ने छात्रों से अपील की है कि वे 5 नवम्बर 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय से पहले आवेदन पूरा करें।

मूल घोषणा कैसे सत्यापित करें

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राजस्थान SSO पोर्टल देखें।
• 2026 की संशोधित समय-सीमा वाली योजना अधिसूचना जाँचें।
• पोर्टल पर दिए गए विभागीय हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर पात्रता या दस्तावेजों संबंधी स्पष्टीकरण लें।

व्यावहारिक प्रभाव

यह विस्तार दूर-दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों को सीधे लाभ पहुँचाता है, जिन्हें कनेक्टिविटी या दस्तावेजी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग तक समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने और आर्थिक बाधा कम करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराता है।