गोरखपुर: मुफ्त चिकित्सा सुविधा की घोषणा के बाद सीओपी बनवाने वाले अधिवक्ताओं की संख्या में उछाल
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चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिवक्ताओं को पांच लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा के बाद, गोरखपुर में 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (सीओपी) बनवाने के लिए आवेदन करने वाले वकीलों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई से नवंबर 2026 के बीच इसमें उल्लेखनीय उछाल आया है।
आंकड़ों पर एक नजर
- जुलाई 2026: लगभग 3,000 अधिवक्ता सीओपी धारक थे।
- 15 नवंबर 2026: यह संख्या बढ़कर 6,200 से अधिक हो गई।
- वृद्धि: मात्र साढ़े तीन महीने के भीतर 3,200 से अधिक नए अधिवक्ताओं ने सीओपी प्राप्त किया।
पृष्ठभूमि
28 जुलाई 2026 को बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर के एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की थी। सीओपी को इस चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यही कारण है कि जिन अधिवक्ताओं ने पहले सीओपी नहीं बनवाया था, उन्होंने अब इसे हासिल करने में विशेष रुचि दिखाई है ताकि वे इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकें।
इन आंकड़ों की पुष्टि सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन, गोरखपुर के आधिकारिक रिकॉर्ड से की जा सकती है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



