उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश
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लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने समाज को जातियों के नाम पर बांटने वाली प्रवृत्तियों से सतर्क रहने की भी बात कही।
बूथ स्तर तक उपलब्धियां पहुंचाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से राजनीतिक प्राथमिकताओं और मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी प्रचार सामग्री का अध्ययन करें और पिछली सरकारों तथा मौजूदा सरकार के कामकाज का तुलनात्मक विवरण जनता के सामने रखें।
बैठक में सरकार की ओर से निम्नलिखित दावे और आंकड़े साझा किए गए:
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में वृद्धि का दावा।
- वर्ष 2017 से पहले क्रियाशील दो एयरपोर्ट्स की तुलना में अब 17 एयरपोर्ट्स (5 अंतरराष्ट्रीय और 12 घरेलू) होने की बात।
- राज्य का बजट और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के आंकड़े।
- केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।
मतदाता सूची पुनरीक्षण और सोशल मीडिया अभियान
मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को महत्वपूर्ण बताते हुए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाने को कहा। विशेष रूप से 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया गया। इसके लिए 'कमल साथी' ऐप की मदद लेने और सांसदों-विधायकों द्वारा इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, विपक्ष के राजनीतिक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए हर मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर सोशल मीडिया टीमें गठित करने पर जोर दिया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर हुए विकास कार्यों को साझा किया जा सके।
आधिकारिक जानकारी की पुष्टि
चुनाव आयोग, मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी आधिकारिक एवं सत्यापित जानकारियों के लिए पाठकों को भारत निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल्स का अवलोकन करना चाहिए।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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