झारखंड में किशोरियों में गर्भावस्था की दर 11.7% और एनीमिया के उच्च मामले दर्ज, NFHS-6 के आंकड़े
· GlobeWire Daily Science Desk · Source: news.abplive.com

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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (NFHS-6) के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में किशोरियों में गर्भावस्था की दर बढ़कर 11.7% हो गई है, जो पिछले सर्वेक्षण में 9.8% थी। यह रिपोर्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बड़े अंतर के साथ-साथ राज्य में किशोरियों और छोटे बच्चों में एनीमिया तथा कुपोषण की उच्च दरों को उजागर करती है।
NFHS-6 आंकड़ों के मुख्य बिंदु
- गर्भावस्था की दर: शहरी क्षेत्रों में किशोरियों में गर्भावस्था की दर 4.7% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 13.3% है, जिससे यह गांवों में लगभग तीन गुना अधिक आम हो जाती है।
- बाल विवाह की स्थिति: हालांकि झारखंड में बाल विवाह की दर NFHS-5 के 32% से घटकर NFHS-6 में 28% हो गई है, फिर भी यह राज्य बाल विवाह के मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है।
- एनीमिया के आंकड़े: राज्य की लगभग 65% किशोरियां एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित हैं, जिससे किशोरावस्था में गर्भधारण के दौरान स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं।
- कम वजन के बच्चे: पांच साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों का अनुपात 39.4% से बढ़कर 41.1% हो गया है, जो भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, जबकि 22.3% बच्चे गंभीर रूप से दुबलेपन (wasting) से पीड़ित हैं।
योगदान देने वाले कारक
यूनिसेफ की झारखंड राज्य प्रमुख डॉ. कनिनिका मित्रा सहित विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि इन आंकड़ों के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं:
- शिक्षा और सुरक्षा: ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा तक सीमित पहुंच और सुरक्षा संबंधी चिंताएं परिवारों को कम उम्र में विवाह के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं।
- पारंपरिक प्रथाएं: कुछ जनजातीय परंपराएं और प्रथागत व्यवस्थाएं, जैसे 'ढुकू' लिव-इन प्रथा, कभी-कभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और प्रसव पूर्व जांच तक समय पर पहुंच को मुश्किल बना देती हैं।
- सामाजिक मान्यताएं: कुछ समुदायों में कम उम्र के विवाह को एक परंपरा या कम दहेज खर्च के रूप में देखा जाता है।
स्वास्थ्य जोखिम और नई सरकारी पहल
किशोरावस्था में गर्भधारण से गर्भाशय में बच्चे का विकास रुकना (IUGR), कम जन्म वजन, समय से पहले प्रसव, उच्च रक्तचाप और प्री-एक्लेमप्सिया जैसी जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है।
इन चिंताओं को दूर करने के लिए, झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 2030' (Safe Motherhood Assurance 2030) पहल शुरू की है। इस रणनीति के तहत सहिया, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) और एएनएम के माध्यम से गर्भधारण की योजना बना रही महिलाओं की पहले से जांच की जाती है, ताकि एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे स्वास्थ्य जोखिमों की समय रहते पहचान की जा सके।
पाठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की प्रकाशित रिपोर्टों के माध्यम से आधिकारिक स्वास्थ्य आंकड़ों की पुष्टि कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



