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झारखंड हाईकोर्ट: पहाड़िया समुदाय के उत्पीड़न मामले में आरोपियों की जमानत खारिज, सुरक्षा के निर्देश

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मुख्य बातेंझारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले में पहाड़िया समुदाय के कथित उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुस्लिम आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए पीड़ितों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
Jharkhand High Court Rejects Bail for Accused in Paharia Community Harassment Case

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झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले में पहाड़िया समुदाय के कथित उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुस्लिम आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने जिला प्रशासन को फटकार लगाते हुए पीड़ितों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अदालत की सुनवाई और आरोप

न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने मामले में आरोपियों की अपील पर सुनवाई की। अदालत के समक्ष प्रस्तुत विवरण के अनुसार, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) के अंतर्गत आने वाले पहाड़िया समुदाय के लोगों को पिछले साल 14 मार्च को होली मनाने के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपियों, जिनमें शफीक उल शेख और जलील शेख शामिल हैं, द्वारा कथित तौर पर घेर लिया गया था और धमकाया गया था।

अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार पीड़ितों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा:

  • विवाद के चलते पहाड़िया समुदाय के लोगों को कथित तौर पर भूखा रखा गया।
  • सरकारी जलापूर्ति के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ ही राशन और दवाइयों की बिक्री प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया गया।
  • पहाड़िया समुदाय के बच्चों को सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं से कथित तौर पर वंचित किया गया।
  • समुदाय की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का फरमान जारी किए जाने का दावा किया गया।

पुलिस कार्रवाई और न्यायिक निर्देश

सभी उम्मीदें टूटने के बाद एक पीड़ित द्वारा बरहरवा पुलिस स्टेशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

28 जनवरी को पारित अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की घोर उपेक्षा पर नाराजगी जताई और पुलिस जांच की सुस्त रफ्तार पर सवाल उठाए। अदालत ने साहिबगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पहाड़िया समुदाय को उचित सुरक्षा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर साहिबगंज जिले में समुदाय के जीवन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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मूल स्रोत पढ़ें: पहाड़िया समुदाय की सुरक्षा के आदेश, झारखंड HC से मुस्लिम आरोपियों की अर्जी खारिज

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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