हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

12 अक्टूबर, 2026 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न और शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रेम संबंध या सगाई किसी साथी को यौन कृत्य करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देती है, और 'ना' का अर्थ 'ना' ही होता है।

मामले की पृष्ठभूमि और आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह मई 2026 से मनाली में अपने मंगेतर के साथ रह रही थी। 25 अगस्त को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि 23 अगस्त को उसके मंगेतर ने उसके साथ मारपीट की, जबरन यौन संबंध बनाए, लाइटर से उसके निजी अंगों को जलाया और उसका गला घोंटने का प्रयास किया। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज धाराओं में शामिल हैं:

• धारा 64(1): बलात्कार
• धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
• धारा 351(2): आपराधिक धमकी

बचाव पक्ष का तर्क था कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें पीड़ित के शरीर पर चोटों और जलने के निशान दर्ज किए गए थे।

जमानत और सहमति पर न्यायालय की टिप्पणी

न्यायमूर्ति चिराग भानु सिंह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक रिश्ता किसी को भी अपने साथी का यौन उत्पीड़न करने का लाइसेंस नहीं देता है। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में गवाहों को डराने-धमकाने के आरोपों ने भी निर्णय को प्रभावित किया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी भविष्य में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

मेडिकल रिपोर्ट के प्रारूप में खामियां

न्यायालय ने राज्य में यौन अपराधों के मामलों में उपयोग किए जाने वाले नए मेडिको-लीगल रिपोर्ट (MLC) प्रारूप पर चिंता जताई। इस प्रारूप में चोटों की प्रकृति और उनकी संभावित अवधि दर्ज करने के लिए कोई कॉलम नहीं है, जो जांच में एक महत्वपूर्ण कमी है।

न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रारूप में सुधार करने का निर्देश दिया और अभियोजन पक्ष को इस मामले में डॉक्टर की राय लेने को कहा ताकि चोटों की अवधि स्पष्ट हो सके। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां केवल जमानत याचिका तक सीमित हैं और अंतिम निर्णय के लिए नहीं हैं।