सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत रद्द की, 1 दिसंबर की समय सीमा तय की
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: news.abplive.com

चित्र: Nipun Sehgal · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बिहार के राजनेता और मोकामा के विधायक अनंत कुमार सिंह की जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यह फैसला उनके जनता दल (यूनाइटेड) से निष्कासन सहित कई राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और पीठ की टिप्पणियां
- पीठ: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.वी. वराले।
- निर्णय: जमानत रद्द कर दी गई है और 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है।
- टिप्पणी: पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि कथित अपराध की गंभीरता और सिंह के व्यापक आपराधिक रिकॉर्ड पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था।
दुलारचंद यादव हत्याकांड का विवरण
- घटना की तिथि: 30 अक्टूबर, 2025।
- स्थान: मोकामा टाल, बिहार।
- संदर्भ: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे।
- आरंभिक आरोप: घोस्वारी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी और एएनआई द्वारा रिपोर्ट किए गए विवरण के अनुसार, यादव के समर्थकों और अनंत सिंह के काफिले के बीच झड़प हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सिंह और उनके सहयोगियों ने यादव को वाहन से बाहर खींचे, पैर में गोली मारी, मारपीट की और एसयूवी से कुचल दिया।
राजनीतिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई
- जेडीयू की कार्रवाई: कथित जनविरोधी गतिविधियों के कारण अनंत सिंह को जनता दल (यूनाइटेड) से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
- संदर्भ: यह कार्रवाई सिंह द्वारा बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार और एमएलसी नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करने के बाद की गई। सिंह ने इसके बजाय जन सुराज उम्मीदवार का समर्थन किया था।
- परिवार पर प्रभाव: इस निष्कासन के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से हटा दिया गया, जिससे उनका राज्य मंत्री का दर्जा और आधिकारिक बंगला छिन गया।
सत्यापन और व्यावहारिक निहितार्थ
पाठक आधिकारिक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आदेशों की जांच कर सकते हैं या घोस्वारी पुलिस स्टेशन की प्राथमिकी से संबंधित सत्यापित समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट देख सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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