दुलारचंद यादव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट का पूर्व विधायक अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का जमानत आदेश पलटा
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पटना हाईकोर्ट द्वारा इस साल की शुरुआत में दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। यह मामला दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है।
मामले की पृष्ठभूमि
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी।
- घटना: दुलारचंद यादव जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे।
- झगड़ा: प्रचार के दौरान दोनों समूहों के बीच कथित तौर पर झड़प हो गई थी।
- गिरफ्तारी: जेडी(यू) के टिकट पर मोकामा सीट से चुनाव लड़ने वाले अनंत सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां
पटना हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में अनंत सिंह को जमानत दे दी थी। हालांकि, मृतक के पोते नीरज कुमार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अनंत सिंह की जेल में वापसी की मांग की।
- न्यायिक अवलोकन: सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर हत्या के मामले में जमानत देने में अत्यधिक नरमी बरतने पर सवाल उठाया और कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।
- आत्मसमर्पण की समयसीमा: बचाव पक्ष के वकील ने 24-25 नवंबर को बेटी की शादी का हवाला देते हुए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी।
- जांच का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस को चार महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
राजनीतिक प्रभाव
कानूनी झटकों के अलावा, अनंत सिंह को राजनीतिक मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एमएलसी चुनाव में जन सुराज उम्मीदवार का समर्थन करने के बाद जेडी(यू) ने उन्हें निष्कासित कर दिया है, और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है।
सत्यता की जांच कैसे करें
इस कानूनी मामले की आधिकारिक पुष्टि के लिए पाठक सुप्रीम कोर्ट की वाद सूचियों (cause lists), आधिकारिक अदालत के आदेशों या बिहार पुलिस की विज्ञप्तियों की जांच कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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