भारत की जेंडर पहचान व्यवस्था को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें 2014 के राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के फैसले के बाद विकसित हुई देश की जेंडर दस्तावेज़ परिवर्तन व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि मौजूदा ढांचा जैविक महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करता है।

याचिका के विवरण और तर्क

यह याचिका यूके स्थित संगठन 'विमेंस डिक्लेरेशन इंटरनेशनल' (WDI) के भारत चैप्टर द्वारा दायर की गई है। याचिका में किए गए दावों के अनुसार, वर्तमान विनियामक ढांचा—जो स्व-अनुभूत जेंडर पहचान के आधार पर आधार, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र जैसे आधिकारिक पहचान दस्तावेजों में लिंग मार्कर को अपडेट करने की अनुमति देता है—जैविक महिलाओं के लिए निर्धारित अधिकारों को कमजोर करता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से NALSA के फैसले के कुछ हिस्सों की समीक्षा करने और UIDAI की मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने का आग्रह किया है।

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस जनहित याचिका पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

संदर्भ और वैश्विक उदाहरण

याचिका में विभिन्न घटनाओं का हवाला दिया गया है और यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के उन अदालती फैसलों का जिक्र किया गया है जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों और खेल श्रेणियों से संबंधित हैं। यह कानूनी चुनौती महिलाओं के आरक्षण से संबंधित 106वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के आसपास चल रही चर्चाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कानून में हालिया संशोधनों से जुड़े कानूनी बहसों के बीच आई है।