1947 में शफीकुन ने खुद लिखा निकाह‑समाप्ति का दस्तावेज़, आज भी मुस्लिम महिलाओं को ‘खुला’ का अधिकार
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.amarujala.com

सारांश
लखनऊ में सामाजिक कार्यकर्ता बेबी खान हिना ने शुक्रवार को अपने पति वस्सन खान से *खुला* की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 1947 में सीतापुर की शफीकुन द्वारा लिखे गए निकाह‑समाप्ति दस्तावेज़ को उदाहरण के रूप में बताया। भारतीय अदालतों ने क्रमशः मुस्लिम महिला के बिना पति की सहमति के *खुला* लेने के अधिकार को मान्यता दी है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों।
कानूनी पृष्ठभूमि
- 9 अप्रैल 2021 – इलाहाबाद हाई कोर्ट: पत्नी के एकतरफा *खुला* अधिकार को मान्यता दी, यदि वह:
- विवाह समाप्त करने का स्पष्ट इरादा व्यक्त करे,
- मेहर या अन्य लाभ वापस करने की पेशकश करे,
- सुलह के ईमानदार प्रयास दिखाए।
- जून 2025 – तेलंगाना हाई कोर्ट (मोहम्मद इलियास वि तब्सुम): स्पष्ट किया कि *खुला* के लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं है, पर विवाद में फैमिली कोर्ट से न्यायिक पुष्टि करवाई जा सकती है।
ऐतिहासिक उदाहरण
1947 में शफीकुन ने आठ साल पुराने स्टांप पेपर पर उर्दू में लिखा: “मैं मोहम्मद इसहाक की पत्नी नहीं रहना चाहती और अपनी मर्जी से निकाह समाप्त कर रही हूँ।” यह दस्तावेज़ शोधकर्ता‑सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने दिखाया, जिसे मुस्लिम महिलाओं के *खुला* अधिकार का प्रारम्भिक प्रमाण माना गया है।
लखनऊ में हालिया मामला
- घोषणा की तिथि: शुक्रवार, 21 नवम्बर 2026।
- महिला: बेबी खान हिना, सामाजिक कार्यकर्ता।
- पति: वस्सन खान।
- कार्रवाई: सार्वजनिक रूप से *खुला* की घोषणा, अदालत‑स्वीकृत शर्तों को उद्धृत करते हुए।
- कानूनी समर्थन: यदि पति विरोध करता है, तो वह फैमिली कोर्ट में न्यायिक पुष्टि के लिए याचिका दायर कर सकती हैं।
विशेषज्ञों की राय
- सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सईदा सायरा: जब पति उत्पीड़न करता है या सुलह विफल हो जाती है, तो *खुला* का अधिकार लागू होना चाहिए।
- प्रो. डॉ. साबरा हबीब (लखनऊ विश्वविद्यालय) और अल्पसंख्यक आयोग सदस्य रुमाना सिद्दीकी: मानती हैं कि *खुला* को तलाक के समान अधिकार माना जाना चाहिए, बशर्ते नियत शर्तें पूरी हों।
व्यावहारिक प्रभाव
- महिलाएँ परिवार न्यायालय में *खुला* के लिए याचिका दायर कर सकती हैं, ऊपर बताई गई तीन शर्तों को प्रमाणित करते हुए।
- पतियों की लिखित सहमति अनिवार्य नहीं, पर न्यायालय मामले की निष्पक्षता की जाँच कर सकता है।
- दस्तावेज़ीकरण: लिखित घोषणा, मेहर की वापसी, और सुलह के प्रयासों का प्रमाण केस को मजबूत बनाते हैं।
- सत्यापन: इलाहाबाद हाई कोर्ट (2021) और तेलंगाना हाई कोर्ट (2025) के आदेशों को पढ़कर कानूनी शब्दावली समझी जा सकती है।
मूल घोषणा की पुष्टि कैसे करें
- लखनऊ पुलिस FIR (यदि दर्ज हुई) और परिवार न्यायालय की दायरियों में बेबी खान हिना की याचिका देखें।
- 21 नवम्बर 2026 की अमर उजाला लेख में सीधे उद्धरण और घोषणा की तस्वीरें उपलब्ध हैं।
- शफीकुन के 1947 दस्तावेज़ की फोटो प्रति के लिए नाइश हसन या संबंधित शोध समूह से संपर्क करें।
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