अरुणाचल के सीएम खांडू ने सियांग बांध परियोजना पर विरोध के बीच सार्वजनिक सहमति का दिया भरोसा

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP) जनता की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार केवल प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट (PFR) तैयार करने के लिए सहयोग मांग रही है।

वर्तमान स्थिति और वार्ता

मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि सरकार अभी बांध निर्माण की बात नहीं कर रही है। उन्होंने आदि बाने केबांग (ABK) के युवा विंग और आदि छात्र संघ (AdiSU) को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है ताकि परियोजना को लेकर उत्पन्न चिंताओं को दूर किया जा सके। प्रमुख बिंदु:

• PFR पर ध्यान: वर्तमान में केवल परियोजना की व्यावहारिकता जांचने का काम हो रहा है।
• निर्णय की प्रक्रिया: बांध के निर्माण पर कोई भी फैसला PFR की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।
• कानूनी परामर्श: यदि परियोजना व्यवहार्य पाई जाती है, तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निवासियों से परामर्श किया जाएगा।

विरोध के कारण

केंद्र सरकार और एनएचपीसी (NHPC) द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना का उद्देश्य जल प्रबंधन और जलविद्युत उत्पादन है। हालांकि, स्थानीय आदि समुदाय ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उनका मानना है कि बांध के कारण गांव डूब सकते हैं, विस्थापन हो सकता है और भूकंपीय क्षेत्र होने के कारण पर्यावरणीय सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं।

सितंबर के अंत और अक्टूबर में पासीघाट में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। 29 अक्टूबर को ईटानगर में प्रदर्शनकारियों की रिहाई और मामले वापस लेने की मांग को लेकर एक रैली आयोजित की गई। अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम ने सरकार और स्थानीय समूहों के बीच बातचीत के लिए एक शांति समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री खांडू ने कहा है कि वे सियांग क्षेत्र का दौरा जारी रखेंगे ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके और लोगों की चिंताओं को सीधे सुना जा सके।