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बरेली: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के फार्म हाउस पर बीडीए की कार्रवाई की तैयारी

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंउत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनसे जुड़ी कंपनी के नाम पर बरेली के इज्जतनगर इलाके में बने एक आलीशान फार्म हाउस को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा कार्रवाई किए जाने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बिना नक्शा पास कराए बनाए गए इस फार्म हाउस के शमन (कंपाउंडिंग) के लिए दो साल पहले आवेदन किया गया था।
बरेली: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के फार्म हाउस पर लटकी कार्रवाई की तलवार, ध्वस्तीकरण की तैयारी में बीडीए

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनसे जुड़ी कंपनी के नाम पर बरेली के इज्जतनगर इलाके में बने एक आलीशान फार्म हाउस को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा कार्रवाई किए जाने की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बिना नक्शा पास कराए बनाए गए इस फार्म हाउस के शमन (कंपाउंडिंग) के लिए दो साल पहले आवेदन किया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्ष 2024 में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के करीबी की ओर से भवन के कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था। अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और निर्धारित शुल्क जमा न किए जाने के कारण इस आवेदन को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया है, जिसके बाद भवन स्वामी को नोटिस भेजकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।

संपत्ति से जुड़े मुख्य बिंदु

  • स्थान: लालपुर गांव, इज्जतनगर क्षेत्र, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत।
  • स्थिति: बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण और लंबित कंपाउंडिंग आवेदन का मामला सामने आया है।
  • भूमि विवरण: रिपोर्ट के अनुसार, परिसर की भूमि विभिन्न गाटा संख्याओं में अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर खरीदी गई है, जिसमें से 3300 वर्गमीटर भूमि का बैनामा मंत्री रेखा आर्य के नाम पर बताया गया है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यता की जांच

  • प्राधिकरण की कार्रवाई: बीडीए द्वारा नोटिस जारी करने के बाद नियमानुसार आगे की विधिवत कार्रवाई किए जाने की संभावना है।
  • सत्यापन: इस मामले में प्रामाणिक जानकारी के लिए बरेली विकास प्राधिकरण के आधिकारिक विज्ञापनों या उत्तर प्रदेश के स्थानीय जिला प्रशासन के आधिकारिक बयानों का अवलोकन किया जा सकता है।
  • रिपोर्टिंग स्रोत: यह विवरण अमर उजाला की रिपोर्ट पर आधारित है। विधिवत नोटिस और कानूनी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जानी शेष है।
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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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