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बस्ती: लोक अदालत में बिजली अधिनियम से जुड़े मामलों के अधिकतम निस्तारण पर जोर
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.amarujala.com

बस्ती से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, आगामी लोक अदालत में विद्युत अधिनियम से जुड़े मुकदमों का अधिक से अधिक निस्तारण कराया जाएगा।
विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में इस अधिनियम के चार हजार से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। इनमें करीब 1200 मुकदमे वर्ष 2020 से पहले के हैं। न्यायालय ने पुराने मुकदमों के निस्तारण के साथ ही आरोपियों को जारी नोटिस, समन और वारंट की तामील सुनिश्चित कराने पर जोर दिया है।
न्यायालय के निर्देश और पुलिस कार्रवाई
- लंबित आदेश: न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने बताया कि करीब 900 मुकदमों में आरोपियों के खिलाफ नोटिस, समन, वारंट और गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
- पुलिस को निर्देश: संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस को आरोपियों के खिलाफ जारी समन और गैर जमानती वारंट की तामील कराकर आदेशों के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- जवाबदेही: न्यायाधीश ने कहा कि आदेशों के अनुपालन में लापरवाही मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के अधिकारियों को पत्र भेजकर उनकी शिथिलता से अवगत कराया जाएगा।
लोक अदालत की तैयारियां
- शमन शुल्क सत्यापन: जिन मुकदमों में शमन शुल्क जमा हो चुका है और संबंधित विभाग की ओर से रिपोर्ट न्यायालय को भेज दी गई है, उनका तत्काल निस्तारण किया जाएगा।
- क्रमानुसार सूची: सबसे पुराने मुकदमों से लेकर क्रमवार फाइलों की सूची तैयार कर ली गई है, ताकि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा सके।
पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में संबंधित जिला अदालत की आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से विवरणों का सत्यापन करें।
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