बस्ती न्यूज़: संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतों की आई बाढ़, मौके पर निस्तारण रहा नगण्य
· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.amarujala.com

22 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की चारों तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतों की बड़ी संख्या दर्ज की गई, जबकि मौके पर निस्तारण काफी कम रहा। राजस्व, पुलिस, पूर्ति और विकास विभाग से जुड़ी कुल 361 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 20 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया और शेष 341 फरियादियों को केवल आश्वासन मिला।
तहसीलवार विवरण और उपस्थिति
- बस्ती सदर तहसील: जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 88 मामले आए, जिनमें से तीन का मौके पर समाधान हुआ। इनमें राजस्व के 20, पुलिस के 15, पूर्ति के 15, विकास के 10 और अन्य विभागों के 28 मामले शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस अधिकारियों को थानों से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।
- हर्रैया तहसील: एसडीएम प्रद्युम्न कुमार की अध्यक्षता में 86 शिकायतें आईं, जिनमें से नौ का निस्तारण हुआ। कई लोगों ने वर्षों से न्याय के लिए चक्कर लगाने की बात कही।
- भानपुर तहसील: यहां 32 शिकायतें दर्ज हुईं और दो का निस्तारण हुआ। भानपुर के एसडीएम हिमांशु कुमार ने एक निवासी द्वारा बिजली के तारों से जुड़ी शिकायत पर जांच के निर्देश दिए और बिजली निगम के एसडीओ को पत्र भेजा।
- रुधौली तहसील: मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में 59 शिकायतें मिलीं, जिनमें से छह का मौके पर निस्तारण हुआ। शेष 53 मामलों को संबंधित विभागों को सौंपकर तय समय में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
फरियादियों के बयान और आधिकारिक निरीक्षण
कार्यक्रम के दौरान कई नागरिकों ने अपनी लंबित समस्याओं को सामने रखा:
- राजेंद्र शर्मा (तेनुआ पटीदार): उन्होंने शिकायत की कि सरकारी चकमार्ग पर कुछ लोगों के कब्जे के कारण रास्ता बंद है, जिससे उनकी सवा चार बीघा कृषि भूमि पिछले चार वर्षों से परती पड़ी है।
- सच्चिदानंद शुक्ला (परासडीह): उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में विपक्षी द्वारा रास्ते पर गेट लगाकर आवागमन बाधित कर दिया गया था और प्रमुख सचिव स्तर तक शिकायत के बावजूद मामला नहीं सुलझा।
- राहुल कुमार (पिलखावां): उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम न्यायालय द्वारा 30 मई को पारित पत्थर नसब के आदेश का राजस्व निरीक्षक ने अब तक अनुपालन नहीं कराया।
- रामपाल सिंह (पिप्रकाजी): उन्होंने दावा किया कि सार्वजनिक गड्ढे पर अवैध कब्जे के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी तहसीलदार द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया।
शिकायत कार्यक्रमों के बाद सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने तहसील परिसर में निर्माणाधीन आवासों और नगर पंचायत के शांतिनगर वार्ड में बन रहे सामूहिक विवाह घर का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और किसानों से पराली न जलाने की अपील की। इस संबंध में मूल घोषणाओं और प्रशासनिक जानकारियों के लिए बस्ती जिला प्रशासन के आधिकारिक अपडेट देखे जा सकते हैं।

