अरुणाचल प्रदेश में विदेशी फंडिंग मामले की जांच कर रही है CBI

सीबीआई द्वारा विदेशी फंडिंग की जांच

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अरुणाचल प्रदेश के एक कार्यकर्ता को प्राप्त विदेशी धनराशि की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई का आरोप है कि ये लेनदेन विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में अगस्त महीने में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।

जांच का दायरा और विदेशी संस्थाएं

सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दायरे में चार विदेशी संस्थाएं हैं जो फिलीपींस, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में स्थित हैं। प्राथमिकी में जिन संस्थाओं के नाम शामिल हैं, उनमें प्रमुख हैं:

• एशिया इंडीजीनस पीपल्स नेटवर्क ऑन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी (फिलीपींस)
• फ्रंट लाइन (डबलिन)
• इंडीजीनस पीपल्स राइट्स इंटरनेशनल (फिलीपींस)
• बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर (लंदन)

जांच एजेंसियां अब इन संस्थाओं से लेनदेन के विवरण मांगने की प्रक्रिया में हैं। साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसी तरह के फंड अन्य व्यक्तियों को भी भेजे गए हैं।

कथित अनियमितताएं और आरोप

सीबीआई के विश्लेषण में यह सामने आया है कि संबंधित कार्यकर्ता को लगभग 20.9 लाख रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त हुए थे। एजेंसी के अनुसार, इन फंडों का उद्देश्य घोषित नहीं किया गया था और इन्हें मुख्य रूप से यूपीआई (UPI) लेनदेन के माध्यम से खर्च किया गया।

मुख्य आरोप और प्रभाव

सीबीआई की प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि इन निधियों का उपयोग अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदर्शन आयोजित करने और उन्हें जारी रखने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसी का मानना है कि इन गतिविधियों से देश के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

आगे की प्रक्रिया

वर्तमान में, ये आरोप जांच के अधीन हैं और सीबीआई इन दावों की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। सार्वजनिक डोमेन में मौजूद आधिकारिक दस्तावेजों या अदालती फाइलिंग के माध्यम से नागरिक इन अपडेट्स की निगरानी कर सकते हैं।