केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए झारखंड को 3,660 करोड़ रुपये जारी किए
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त जारी की है, जिसके तहत आगामी त्योहारों के मद्देनजर विकास और कल्याणकारी कार्यों पर खर्च के लिए झारखंड को 3,6,60 करोड़ रुपये मिले हैं।
मंत्रालय के आदेश के अनुसार, यह राशि नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है और चालू वित्त वर्ष की दूसरी अतिरिक्त किस्त है। इससे पहले केंद्र ने गत 1 अगस्त को पहली किस्त के रूप में 3,660 करोड़ रुपये जारी किए थे। इस अग्रिम किस्त का मुख्य उद्देश्य राज्यों की नकदी स्थिति को मजबूत करना और पूंजीगत खर्च तथा विकास कार्यों को गति देना है।
आवंटन विवरण और राष्ट्रीय स्थिति
केंद्र द्वारा देशभर के लिए स्वीकृत कुल 1,09,019 करोड़ रुपये में से लगभग 3.36 प्रतिशत हिस्सा झारखंड को मिला है। इसके साथ ही देश के 28 राज्यों में झारखंड 12वें स्थान पर है।
पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो स्थिति इस प्रकार है:
- उत्तर प्रदेश: इसे सबसे अधिक राशि मिली, जो झारखंड को मिली राशि से पांच गुना से अधिक है।
- बिहार: इसे झारखंड से लगभग तीन गुना (7,185 करोड़ रुपये अधिक) राशि प्राप्त हुई।
- पश्चिम बंगाल: इसे झारखंड से दोगुने से अधिक राशि मिली।
- ओडिशा: इसे झारखंड से 1,159 करोड़ रुपये अधिक मिले।
- छत्तीसगढ़: पड़ोसी राज्यों में केवल छत्तीसगढ़ को झारखंड से कम राशि मिली, और दोनों के बीच का अंतर महज 58 करोड़ रुपये है।
राजनीतिक पृष्ठभूमि और संदर्भ
इस आर्थिक सहायता के बीच केंद्र सरकार के पास 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया का मुद्दा राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोल इंडिया और अन्य केंद्रीय उपक्रमों द्वारा खनन किए गए कोयले के एवज में बकाया राशि को लेकर मुखर रहे हैं।
इसके अलावा, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम को लेकर भी राज्य स्तर पर चिंता जताई गई है, जिससे राज्य द्वारा वसूले जाने वाले सेस पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए झारखंड सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया है।
वित्तीय हस्तांतरण और आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल व विज्ञप्तियों की मदद ली जा सकती है।
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