न्यायिक नियुक्तियों और कॉलेजियम प्रणाली की चर्चाओं पर चिंता व्यक्त की गई

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल ने साझा किया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम की औपचारिक बैठक से पहले ही न्यायधीश पद के लिए प्रस्तावित नामों पर केंद्र सरकार के साथ चर्चा की होगी। न्यायमूर्ति कौल ने इसे सरकार की 'पूर्व-स्वीकृति' प्राप्त करने जैसा बताया, जिससे न्यायपालिका की स्वायत्तता कमजोर होती है।

नियुक्तियों के लिए संवैधानिक ढांचा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं:

• सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियाँ: अनुच्छेद 124 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के परामर्श से की जाती है।
• हाई कोर्ट की नियुक्तियाँ: अनुच्छेद 217 यह निर्धारित करता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।
• मूल उद्देश्य: मूल संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और नियुक्तियों में पेशेवर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के साथ कार्यपालिका के परामर्श का प्रावधान किया गया था।

सत्यापन और संदर्भ

पाठक द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रकाशनों में कानूनी विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा प्रकाशित आधिकारिक कानूनी अपडेट, संसदीय रिकॉर्ड और बयानों की समीक्षा करके इन रिपोर्ट किए गए दावों का सत्यापन कर सकते हैं।