कांग्रेस ने बैंक बनाए, भाजपा उन्हें बेच रही है: राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बिक्री का किया विरोध

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक के उन कर्मचारियों का समर्थन किया है जो केंद्र सरकार द्वारा कनाडाई कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बहुसंख्यक हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। एक खुले पत्र में, गांधी ने सार्वजनिक धन से बने एक लाभ कमाने वाले सार्वजनिक संस्थान के निजीकरण पर सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी का यह हस्तक्षेप प्रस्तावित सौदे की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठे नए सवालों के बीच आया है। बिजनेसवर्ल्ड की एक जांच रिपोर्ट में संशोधित मूल्यांकन प्रक्रिया के समय और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।

मुख्य पृष्ठभूमि और कर्मचारियों की चिंताएं

• खुला पत्र: राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक को बेचने के औचित्य पर सवाल उठाया और कर्मचारियों, जमाकर्ताओं तथा आरक्षण नीतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई।
• आरक्षण नीतियां: कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि निजीकरण से अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण के प्रावधान समाप्त हो सकते हैं।
• ऐतिहासिक आश्वासन: गांधी ने 2003 में संसद को दिए गए उस आश्वासन का जिक्र किया जिसमें सरकार ने आईडीबीआई बैंक में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने का वादा किया था।

मूल्यांकन और बोली से जुड़े विवाद

• बिजनेसवर्ल्ड रिपोर्ट: जांच में प्रकाश डाला गया कि अधिकारियों ने फेयरफैक्स की 81 रुपये प्रति शेयर की संशोधित बोली को खोलने के बाद नए मूल्यांकन का आदेश दिया, जिससे 75.99 रुपये प्रति शेयर का बेंचमार्क मूल्य तय हुआ।
• डिपैम का पक्ष: निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डिपैम) ने प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि अंतिम बोलियां आमंत्रित करने से पहले अप्रैल में मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा की गई थी और बोली प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी।
• मंत्रिमंडल की मंजूरी: 14 अक्टूबर को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फेयरफैक्स को आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी, जिसमें केंद्र की 30.48 प्रतिशत हिस्सेदारी और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

हितधारक वित्त मंत्रालय और डिपैम के आधिकारिक पोर्टलों के माध्यम से आधिकारिक विनिवेश विवरण और नीतिगत अपडेट की पुष्टि कर सकते हैं। यह प्रस्तावित सौदा सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति के प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी स्वामित्व को लेकर कर्मचारी यूनियनों और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।