कांग्रेस ने ओडिशा के विवादित कोटिया क्षेत्र के लिए विशेष विकास बोर्ड की मांग की

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को कोरापुट जिले के कोटिया गांवों के समूह में कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक विशेष विकास बोर्ड की स्थापना की मांग की। ओपीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए कोटिया के अपने दौरे के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह मांग रखी।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय विवाद कोटिया ग्राम पंचायत के 28 में से 21 गांवों पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों के दावों से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश द्वारा वहां स्थानीय चुनाव कराने की घोषणा के बाद विवाद बढ़ गया, जिसके कारण ओडिशा सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना ​​याचिका दायर की।

• क्षेत्रीय दावे: ओडिशा का तर्क है कि 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर प्रांत के गठन के ऐतिहासिक आधार पर ये गांव ओडिशा के हैं।
• संसाधन संपदा: इस विवादित क्षेत्र में बॉक्साइट, मैंगनीज, ग्रेफाइट और सोने सहित मूल्यवान खनिज संसाधन मौजूद हैं।
• दोहरे दस्तावेज: ओपीसीसी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 21 विवादित गांवों के अधिकांश निवासियों के पास दोनों राज्यों के आधिकारिक पहचान दस्तावेज (आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र) हैं, जिससे निवासी दोनों राज्यों के चुनावों में मतदान करते हैं।

प्रमुख मांगें और आरोप

ओपीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने ओडिशा सरकार से निम्नलिखित प्रशासनिक कदम उठाने का आग्रह किया:

• कोटिया के समग्र विकास के लिए तुरंत एक समर्पित विकास बोर्ड स्थापित किया जाए और विशेष पैकेज की घोषणा की जाए।
• संवेदनशील सीमावर्ती गांवों में पर्याप्त ओडिशा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए और प्रशासनिक उपस्थिति को मजबूत किया जाए।
• उन्होंने बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ओडिशा के अधिकारियों ने कोटिया गांवों में आंध्र प्रदेश के कर्मचारियों को जनगणना डेटा एकत्र करने से रोका है। जनजातीय कल्याण मंत्री गुम्मदी संध्या रानी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से विवादित गांवों के लोगों की रक्षा करने का अनुरोध किया है।

पाठक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राज्य सरकारों की घोषणाओं के माध्यम से आधिकारिक विकास और अदालती याचिकाओं को सत्यापित कर सकते हैं।