डीपीडीपी अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता: अश्विनी वैष्णव का दावा

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। मीडिया से बात करते हुए, मंत्री ने जोर देकर कहा कि संविधान ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता की गारंटी दी है और मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है।

मंत्री का बयान और सरकार का रुख

• संवैधानिक गारंटी: श्री वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान द्वारा पत्रकारिता की स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित है।
• खुली चर्चा: उन्होंने संपादकों और मीडिया पेशेवरों को कानून से संबंधित किसी भी चिंता पर चर्चा करने के लिए सरकार के साथ खुली बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया।
• संभावित संशोधन: एक शीर्ष सूत्र के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो पत्रकारिता गतिविधियों को स्पष्ट रूप से सुरक्षित करने के लिए संसद के माध्यम से कानून में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है।
• पृष्ठभूमि: मंत्री ने उल्लेख किया कि डीपीपीडी अधिनियम निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है।

समाचार प्रकाशकों द्वारा उठाई गई चिंताएं

समाचार प्रकाशकों ने पहले आशंका व्यक्त की थी कि इस कानून से खोजी पत्रकारिता कठिन हो सकती है। उनकी चिंताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:

• पत्रकारिता के लिए किसी विशिष्ट छूट का अभाव।
• सहमति के बिना एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी से जुड़े जनहित के मामलों पर रिपोर्टिंग में संभावित कठिनाइयां।
• जांच के लिए आवश्यक जानकारी बनाए रखने और गोपनीय स्रोतों की रक्षा करने से जुड़ी चुनौतियां।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

पाठक और मीडिया हितधारक आधिकारिक सरकारी राजपत्र और संसदीय विमोचनों के माध्यम से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के प्रावधानों और अपडेट का सत्यापन कर सकते हैं। चल रही चर्चाएं डेटा गोपनीयता अधिकारों और पत्रकारिता प्रथाओं के बीच संतुलन को रेखांकित करती हैं।