कानूनी लड़ाई के बाद महात्मा गांधी के पोते की अमेरिका में 30 एकड़ ज़मीन वापस मिली

एक अमेरिकी अदालत ने वर्जीनिया के एक निवासी को महात्मा गांधी के पोते स्वर्गीय कानू गांधी और उनकी पत्नी शिवा गांधी की वर्जीनिया के वारेन काउंटी स्थित 30 एकड़ संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। यह कानूनी लड़ाई सूरत के निवासी परिमल देसाई के नेतृत्व में लड़ी गई थी। वारेन काउंटी सर्किट कोर्ट के जज डेरिल एल. फंक ने 21 अक्टूबर को यह आदेश दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस भूमि विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी नागरिक ग्रेगरी ब्लैक ने 10 जनवरी 2025 को सूरत में परिमल देसाई के आवास पर एक कानूनी नोटिस भेजा। ब्लैक ने वर्जीनिया के प्रतिकूल कब्जे के नियम के तहत जमीन पर अपना दावा किया था और 2008 से कब्जे का हवाला देते हुए एक केबिन, ट्रेल्स और ट्री स्टैंड का जिक्र किया था.

पृष्ठभूमि और कानूनी कार्यवाही

• संपत्ति का इतिहास: कानू गांधी और शिवा गांधी ने 1987 में शेनandoah नेशनल पार्क के पास यह जमीन खरीदी थी। वे 2013 में भारत लौट आए और अपने अंतिम वर्ष दक्षिण गुजरात में बिताए। नवंबर 2016 में सूरत में कानू गांधी का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी संपत्ति उनकी पत्नी को मिल गई। शिवा गांधी ने 2018 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और 2020 में उनके निधन के बाद परिमल देसाई ने मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में कार्यभार संभाला।
• ट्रस्ट के कदम: देसाई ने 2024 में वर्जीनिया की संपत्ति का दौरा किया, 4,500 डॉलर की लागत से सर्वे कराया और ट्रस्ट के नाम पर जमीन का मालिकाना हक सुरक्षित करने के लिए 2025 में अमेरिकी अदालत में वसीयत को प्रमाणित (प्रोबेट) कराया।
• अदालत की लड़ाई: 8 से 11 सितंबर के बीच चली सुनवाई के दौरान, देसाई ने जीआईएस मानचित्रों और अन्य साक्ष्यों के माध्यम से ब्लैक के दावों को चुनौती दी और साबित किया कि ब्लैक का कब्जा वास्तविक और एकाधिकार वाला नहीं था, क्योंकि जमीन पर एक अन्य महिला भी रह रही थी।

अदालत के निर्देश

• अदालत ने ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया और ब्लैक को जमीन का कब्जा सौंपने और सभी स्वामित्व अधिकारों को छोड़ने का निर्देश दिया।
• ब्लैक को अपने खर्च पर 30 दिनों के भीतर संपत्ति से अपने व्यक्तिगत सामान, केबिन और शिकार से संबंधित संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया गया।
• इसके अलावा, अज्ञात वारिसों का प्रतिनिधित्व करने वाले गार्जियन एड लिटम की फीस के रूप में ब्लैक को 11,375 डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

पाठक वर्जीनिया के वारेन काउंटी सर्किट कोर्ट के आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड या टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के माध्यम से मूल घोषणा की पुष्टि कर सकते हैं।