गोरखपुर: गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट का एक नवंबर को लोकार्पण, 17 वार्डों को जलभराव से मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जलभराव की समस्या से जूझने वाले उत्तरी हिस्से के लोगों के लिए गोड़धोइया नाला परियोजना का काम पूरा होने के बाद एक नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका लोकार्पण किया जाना तय किया गया है। करीब 495.24 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना से 17 वार्डों में जल निकासी बेहतर होने और सीवेज को नाले में सीधे गिरने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है।

परियोजना की अवसंरचना और क्षमता

जल निगम (शहरी) के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार के अनुसार, परियोजना के तहत 9.25 किलोमीटर लंबा नाला बनाया गया है, जिसमें 7.75 किलोमीटर पक्का नाला और 1.50 किलोमीटर कच्चा नाला शामिल है। इसके अतिरिक्त, 38 एमएलडी क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), 61 एमएलडी क्षमता वाला मेन पंपिंग स्टेशन, 14 ब्रिज और कल्वर्ट तथा 17.50 किलोमीटर लंबी इंटरसेप्टिंग सीवर लाइन स्थापित की गई है।

लाभान्वित होने वाले वार्ड और प्रभाव

• शामिल वार्ड: इस परियोजना से बाबा राघव दास नगर, चरगांवा, अशोक नगर, शिवपुर, तुलसीराम पश्चिमी, शहीद शिव सिंह छेत्री नगर, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल नगर, हरसेवकपुर, विश्वकर्मापुरम बौलिया, शालिग्राम नगर, लोहियानगर, कृष्णानगर, शाहपुर, मैत्रीपुरम, शक्तिनगर, रामजानकी नगर तथा विष्णुपुरम को राहत मिलने की उम्मीद है।
• सीवेज शोधन: इन क्षेत्रों से निकलने वाला सीवेज नई सीवर लाइन के जरिए 38 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी तक पहुंचाया जा रहा है, जहाँ से शोधित पानी को रामगढ़ताल में प्रवाहित किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इससे रामगढ़ताल और भूजल की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

फेज-2 की योजनाएं

लोकार्पण के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा इस परियोजना के फेज-2 का शिलान्यास भी किया जाना नियोजित है, जिस पर लगभग 93.72 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस चरण में 1.50 किलोमीटर लंबे कच्चे हिस्से को आरसीसी से पक्का करने, एसटीपी तक पहुँचने के लिए 1.50 किलोमीटर लंबा एप्रोच मार्ग बनाने, 120 स्ट्रीट लाइट लगाने और लैंडस्केपिंग का कार्य कराने का प्रावधान है। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को नाले के दोनों तरफ लगभग 68 करोड़ रुपये की लागत से पक्की सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सत्यापन और सूचना स्रोत

इस परियोजना से जुड़े आधिकारिक विवरणों और अद्यतन जानकारियों का सत्यापन उत्तर प्रदेश सरकार, गोरखपुर जिला प्रशासन और जल निगम (शहरी) के माध्यम से किया जा सकता है।