बंबई उच्च न्यायालय से अभिनेता इमरान खान को राहत, 'भारत छोड़ो' नोटिस पर लगी रोक

अभिनेता इमरान खान को अपनी कानूनी लड़ाई में उस समय अस्थायी राहत मिली है जब बंबई उच्च न्यायालय ने विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी 'भारत छोड़ो' (Leave India) नोटिस पर 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

स्थापित कानूनी और मनोरंजन पोर्टल्स की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान, केंद्र के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कानूनी चुनौती की पृष्ठभूमि

यह कानूनी विवाद 14 अक्टूबर को जारी एक प्रशासनिक निर्देश के बाद शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका के नागरिक और भारत के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह नोटिस 10 अक्टूबर की एक घटना के बाद आया, जब मुंबई पुलिस ने मतदाता सूची संशोधन से जुड़े एक प्रदर्शन के दौरान अगस्त क्रांति मैदान के पास इमरान खान को हिरासत में लिया था। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और चचेरी बहन ज़ैन मैरी खान को भी हिरासत में लिया गया था।

अपने वकीलों के माध्यम से दायर याचिका (*इमरान खान पाल बनाम भारत संघ व अन्य*) में, खान ने FRRO के निर्देश को मनमाना और अवैध बताते हुए चुनौती दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह नोटिस बिना किसी कारण, सहायक सामग्री या पूर्व कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) के जारी किया गया था और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

वर्तमान स्थिति और अगले कदम

• अगली सुनवाई: बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय की है।
• अंतरिम सुरक्षा: अदालत के आदेश के अनुसार, चुनौती दिया गया FRRO आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी नहीं रहेगा और केंद्र ने आश्वासन दिया है कि तब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा।
• इमरान खान का पक्ष: याचिका में अभिनेता ने विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेने से इनकार किया है और कहा है कि जब वे वहां पहुंचे थे, तब कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा था।

इस मामले से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट्स के लिए बंबई उच्च न्यायालय की कॉज़ लिस्ट या 'बार एंड बेंच' जैसे विश्वसनीय कानूनी प्रकाशनों की रिपोर्टों की मदद ली जा सकती है।