इंडिया गठबंधन ने खड़गे के आवास पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रतीकात्मक 'सार्वजनिक महाभियोग' आयोजित किया

विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पर एकत्रित हुए। आयोजकों ने इसे पारंपरिक 'मॉक पार्लियामेंट' से अलग बताते हुए इसमें विपक्ष के सांसदों, वकीलों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया।

विरोध का कारण

यह प्रदर्शन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया को लेकर जारी तनाव के बीच हुआ है। विपक्षी नेताओं के मुख्य आरोप इस प्रकार हैं:

• आयोग ने एकतरफा निर्णय लिए हैं, जिससे उसकी स्वतंत्रता संदिग्ध होती है।
• पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के आरोप।
• संसद के भीतर इन चिंताओं पर चर्चा करने के अवसर न मिल पाना।

आधिकारिक प्रतिक्रिया और कानूनी स्थिति

• निर्वाचन आयोग: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पर लिए गए निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।
• सुप्रीम कोर्ट: अदालत वर्तमान में उन याचिकाओं पर विचार कर रही है जो पुनरीक्षण प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देती हैं।
• भाजपा का रुख: भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम की निंदा करते हुए इसे असंसदीय बताया है और आरोप लगाया है कि इस तरह के प्रदर्शन संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कम करते हैं।

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस कदम को लोकतंत्र में 'अंतिम विकल्प' बताया है, क्योंकि उनके अनुसार संसदीय माध्यमों से उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में होने वाली एक आगामी मेगा रैली से पहले आयोजित किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना संवैधानिक संकट की चिंताओं और आगामी राज्य चुनावों में विपक्ष की भागीदारी से जुड़े सवालों को और गहरा करती है।