भारत-यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार समझौता 2027 के मध्य तक लागू होने की उम्मीद: शीर्ष यूरोपीय सांसद

यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डेविड मैकलिसिअर ने कहा है कि भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर दिसंबर 2026 के मध्य तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सांसद के अनुसार, आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रसेल्स जाने की संभावना है।

मैकलिसिअर ने भारत के दौरे पर आए एक यूरोपीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के बाद एक साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने उल्लेख किया कि इस समझौते को यूरोपीय संसद द्वारा कठोर जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा।

समयसीमा और अनुसमर्थन प्रक्रिया

• संभावित हस्ताक्षर: दिसंबर 2026 का मध्य, जिसमें अमेरिकी जी20 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी के ब्रसेल्स का दौरा करने की संभावना है।
• सहमति मतदान: अगले साल वसंत तक यूरोपीय संसद में होने की उम्मीद है।
• लागू होना: यह समझौता 2027 के मध्य तक आधिकारिक रूप से लागू होने की उम्मीद है।

मैकलिसिअर ने दोनों पक्षों को होने वाले लाभों पर जोर देते हुए व्यापार समझौते के लिए व्यापक बहुमत से समर्थन मिलने का भरोसा जताया। हालांकि यूरोपीय संसद समझौते के पाठ में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इसके प्रभावी होने के लिए सहमति मतदान अनिवार्य है।

निवेश और रणनीतिक सहयोग

यूरोपीय सांसद ने अपेक्षित सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला:

• निवेश सुरक्षा: भारतीय बाजार में यूरोपीय निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए निवेश सुरक्षा समझौते पर प्रगति का स्वागत किया गया।
• आपूर्ति श्रृंखला: आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम मुक्त बनाने और निर्भरता कम करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास।
• रक्षा और सुरक्षा: सूचना साझा करने, अनुसंधान सहयोग और साइबर सुरक्षा को शामिल करते हुए भारत और यूरोपीय रक्षा उद्योग के बीच घनिष्ठ संबंधों के लिए समर्थन।

कूटनीतिक चर्चा

अंतरराष्ट्रीय मामलों के संबंध में, मैकलिसिअर ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया और शांति प्राप्त करने की दिशा में रचनात्मक कूटनीतिक कदमों की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी भविष्य का शांति समझौता न्यायसंगत, टिकाऊ और ठोस सुरक्षा गारंटियों से युक्त होना चाहिए।

व्यापार समझौते से संबंधित आधिकारिक विकास की पुष्टि करने के लिए, observers को भारत के विदेश मंत्रालय और आधिकारिक यूरोपीय संघ के संचार चैनलों की घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए।