भारत 2030 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने के लिए तैयार: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारत एक वैश्विक रिफाइनिंग केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी तेल प्रसंस्करण क्षमता 2030 तक सालाना 300 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत की मौजूदा रिफाइनिंग क्षमता वर्तमान में लगभग 290 मिलियन टन प्रति वर्ष है। उन्होंने दक्षिण गोवा में 29वें एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मीट के इतर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणियां कीं।

वैश्विक गिरावट के बीच विकास

श्री पुरी ने भारत के बढ़ते रिफाइनिंग बुनियादी ढांचे की तुलना यूरोप और पश्चिमी दुनिया के अन्य हिस्सों में देखी जा रही क्षमता में कमी से की। उन्होंने अनुमान लगाया कि छोटे और कम कुशल संयंत्रों में लॉजिस्टिक लागत और परिचालन अक्षमताओं के कारण पश्चिमी बाजारों में प्रति वर्ष कम से कम 2,50,000 बैरल प्रति दिन की रिफाइनिंग क्षमता कम हो रही है।

संबोधन से सामने आए मुख्य बिंदु:

• क्षमता लक्ष्य: 2030 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचना।
• संयंत्र विस्तार: मौजूदा रिफाइनरियों का अपनी क्षमता बढ़ाना, जैसे तीन मिलियन टन से छह मिलियन टन और छह मिलियन टन से नौ मिलियन टन तक पहुंचना।
• बाजार आपूर्ति: क्षमता विस्तार का उद्देश्य घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम उत्पाद बाजारों दोनों की आपूर्ति करना है।

घरेलू और निर्यात क्षमताएं

निर्यात प्रतिबंधों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए, श्री पुरी ने दावा किया कि देश की बढ़ती उत्पादन मात्रा रिफाइनरों को घरेलू उपभोक्ताओं और विदेशी खरीदारों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय रिफाइनरों ने घरेलू डीजल खपत वृद्धि के मंद रहने के दौरान भी इन क्षमता संवर्द्धन की योजना बनाई थी।

मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी दुनिया में नई ग्रीनफील्ड रिफाइनरियों का अभाव देखा गया है, जो घरेलू स्तर पर जारी निवेश के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन और गोवर्धन जैसी पहलों को भी गति मिलने की उम्मीद है, जो देश के बढ़ते ऊर्जा बुनियादी ढांचे के पूरक होंगे।

पाठक आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपडेट के माध्यम से घोषणाओं का सत्यापन कर सकते हैं।