केरल बाल अधिकार आयोग का नया आदेश: छात्रों के बालों और बैग चेकिंग पर छिड़ा विवाद

विरोधाभासी निर्देश

केरल राज्य बाल अधिकार आयोग के सदस्य विल्सन एफ. द्वारा जारी हालिया आदेश ने स्कूल अनुशासन और छात्र अधिकारों के बीच संतुलन पर बहस छेड़ दी है। यह आदेश स्कूलों को छात्रों के पहनावे, बालों, मोबाइल फोन के उपयोग को नियंत्रित करने और हानिकारक वस्तुओं के लिए छात्रों के बैग की जांच करने का अधिकार देता है।

प्रक्रिया और स्थिरता पर सवाल

यह नया निर्देश आयोग के सदस्य राजेश भास्कर के पिछले महीने के उस आदेश के विपरीत है, जिसमें छात्रों को अपनी पसंद के बाल रखने का अधिकार देने और लिंग-आधारित अपमान से बचने का सुझाव दिया गया था। इस नए आदेश की आलोचना कई कारणों से की जा रही है:

• प्रक्रियात्मक खामियां: रिपोर्टों के अनुसार, आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ताओं और संबंधित सरकारी अधिकारियों (शिक्षा निदेशक सहित) को सूचित नहीं किया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया।
• आंतरिक मतभेद: कार्यवाहक अध्यक्ष सिसिली जोसेफ ने कहा कि उन्हें इस निर्णय की जानकारी नहीं थी और न ही उनकी सहमति ली गई थी। आयोग के अन्य सदस्यों ने भी सवाल उठाया है कि पूर्ण पीठ के बिना एक सदस्य ने राज्यव्यापी नीति कैसे तय की।
• अधिकार और भेदभाव: आलोचकों का तर्क है कि यह आदेश शिक्षकों के अधिकार को बच्चों के अधिकारों से ऊपर रखता है, जिससे ट्रांसजेंडर और जेंडर-नॉन-कन्फॉर्मिंग छात्रों के साथ भेदभाव की आशंका बढ़ सकती है।

बचाव और प्रतिक्रिया

विल्सन एफ. ने उच्च न्यायालय के निर्णयों और केरल सेवा नियमों का हवाला देते हुए अपने आदेश का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में नशीले पदार्थों को रोकने के लिए बैग की जांच आवश्यक है, बशर्ते छात्रों की गरिमा बनी रहे। वहीं, शिक्षक संगठनों ने स्कूल प्रशासन की स्पष्ट शक्तियों का स्वागत किया है। इंदु मेनन ने पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।