केरलम सड़क हादसा: अदालत ने किशोर की जमानत रद्द करने की याचिका में त्रुटियां पाईं, सुनवाई टली

केरलम की महिला एवं बाल विशेष अदालत ने एक घातक सड़क दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय किशोर की जमानत रद्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने पाया कि याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां थीं।

कानूनी प्रक्रिया और अदालत के निर्देश

• अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन ने इसे अपील के बजाय एक याचिका के रूप में दायर किया था।
• दस्तावेजों में किशोर की पहचान उजागर कर दी गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है।
• न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष को त्रुटियां सुधारने और सही तरीके से अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह दुर्घटना इस सप्ताह की शुरुआत में हुई थी। एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत मर्सिडीज-बेंज कार ने पीछे से एक स्कूटर को टक्कर मार दी। इस हादसे में 55 वर्षीय स्कूटर सवार जयबालकृष्णन की मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि कार न्यायाधीश का नाबालिग बेटा चला रहा था।

पुलिस कार्रवाई और जांच

पीड़ित परिवार के विरोध के बाद मामले की जांच जिला अपराध शाखा को सौंप दी गई। पुलिस ने शुरुआत में किशोर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) में बदल दिया गया। किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी थी।

न्यायाधीश के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो नाबालिग द्वारा अपराध किए जाने पर वाहन स्वामी की जिम्मेदारी तय करती है। न्यायाधीश ने केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है और दावा किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बेटा कार लेकर निकला है। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्नीतला ने मामले की शुरुआती पुलिस जांच में खामियों को स्वीकार किया है और जमानत रद्द करने की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।