वर्ष 2006 की सड़क परियोजना को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी जांच पर कायम है केरल सरकार

केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से जुड़े 2006 के एक सड़क विकास परियोजना मामले में नए सिरे से भ्रष्टाचार विरोधी जांच आगे बढ़ाने का अपना रुख बरकरार रखा है। ज्ञानेश कुमार उस समय राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव थे।

गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को पीडब्ल्यूडी मंत्री पी.के. बशीर ने राज्य विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार पिछले जांच रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई करने का इरादा रखती है, जिसे कथित तौर पर बिना पूरा किए बंद कर दिया गया था। यह बयान भाजपा विधायकों बी.बी. गोपाकुमार, वी. मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के सवालों के जवाब में आया।

आरोपों की पृष्ठभूमि

यह जांच केरल राज्य परिवहन परियोजना (केएसटीपी) के तहत 2006 में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ₹215 करोड़ की उस परियोजना से जुड़ी है, जिसमें अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड का पुनर्निर्माण किया जाना था। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार:

• वित्तीय विसंगतियां: प्रमुख आरोपों में शामिल है कि अनुबंध अनुमानित लागत से काफी अधिक पर दिए गए, जिससे लगभग ₹700 करोड़ का नुकसान हुआ। सड़क सुधार के लिए ₹787 करोड़ के अनुमान के मुकाबले अनुबंध ₹1,209 करोड़ में दिए गए।
• सीएजी रिपोर्ट के निष्कर्ष: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2004 की रिपोर्ट में बढ़े हुए टेंडर मूल्यों के कारण ₹84 करोड़ के नुकसान का संकेत दिया गया था और एक विदेशी परामर्श फर्म को ₹50 करोड़ के भुगतान पर सवाल उठाए गए थे।
• पुरानी शिकायतें: सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) ने पहले इस दावे की जांच की थी कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बिल पास करने के लिए ₹2 करोड़ की मांग की थी।
• प्रोजेक्ट मैनेजर की घटना: सरकार ने कहा कि वह परियोजना में शामिल एक संयुक्त उद्यम के प्रोजेक्ट मैनेजर की आत्महत्या की विस्तृत जांच पर विचार करेगी ताकि यह देखा जा सके कि इसमें किसी वित्तीय शोषण की भूमिका थी या नहीं।

विधायी कार्रवाई और प्रतिक्रियाएं

केरल भाजपा इकाई ने इस पुनर्जीवित जांच के पीछे के समय और उद्देश्यों पर सवाल उठाया है, और विधायक बी.बी. गोपाकुमार ने कहा कि इसमें देरी से संदेह पैदा होता है। इस बीच, 2006 की सतर्कता जांच में विसंगतियां पाए जाने के बाद एक नई प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया है, हालांकि रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसके अलावा, केरल विधानसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी कमियों को दूर करने की मांग का एक प्रस्ताव भी पारित किया है।

पाठक केरल विधानसभा की आधिकारिक कार्यवाहियों और राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक बयानों के माध्यम से इन घटनाक्रमों की पुष्टि कर सकते हैं।