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कूनो नेशनल पार्क: चीता शावक की मौत के मामले में छह वन कर्मी सस्पेंड, दो गिरफ्तार

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: navbharattimes.indiatimes.com

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मुख्य बातेंश्योपुर के कूनो क्षेत्र में 19 महीने के एक नर चीता शावक (KNG22) की गोली लगने से हुई मौत ने 'प्रोजेक्ट चीता' की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश वन विभाग ने लापरवाही के आरोप में छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि मुरैना पुलिस ने दो संदिग्धों को हथियार बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया है।
Kuno National Park: देश में पहली बार चीते की हत्या, मध्य प्रदेश वन विभाग ने छह कर्मचारियों को किया सस्पेंड, दो आरोपी गिरफ्तार

चित्र: Navbharat Times · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

घटना का विवरण

श्योपुर के कूनो क्षेत्र में 19 महीने के एक नर चीता शावक (KNG22) की गोली लगने से हुई मौत ने 'प्रोजेक्ट चीता' की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश वन विभाग ने लापरवाही के आरोप में छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि मुरैना पुलिस ने दो संदिग्धों को हथियार बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया है।

जांच और प्रशासनिक कार्रवाई

25 अक्टूबर को श्योपुर टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन के कंपार्टमेंट नंबर 748 में शावक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया था। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में उपचार के दौरान एक्स-रे और सीटी स्कैन में शावक के शरीर में पांच गोलियों के छर्रे पाए गए। सर्जरी के माध्यम से छर्रे निकाले गए, लेकिन 27 अक्टूबर की सुबह शावक ने दम तोड़ दिया।

  • निलंबित कर्मचारी: श्योपुर और मुरैना में तैनात दो रेंजर, एक डिप्टी रेंजर और तीन फॉरेस्ट गार्ड शामिल हैं।
  • गिरफ्तारी: मुरैना पुलिस ने दो संदिग्धों को हथियार सहित पकड़ा है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है।
  • सरकारी जांच: केंद्र सरकार ने एक विशेष टीम भेजी है, और राज्य सरकार ने वन एवं पुलिस अधिकारियों की एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित की है।

चीतों की वर्तमान स्थिति

इस घटना के बाद देश में चीतों की कुल संख्या घटकर 58 रह गई है। इसमें से 52 चीते कूनो नेशनल पार्क में, चार गांधी सागर में और दो वीरांगना दुर्गावती रिजर्व में मौजूद हैं। वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सुरक्षा चूक की सीबीआई जांच और उच्च अधिकारियों की जवाबदेही की मांग की है।

आधिकारिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

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