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मध्य प्रदेश कैबिनेट में रोजगार केंद्रित औद्योगिक नीति और निवेश प्रस्तावों पर विचार संभव

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंमध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देने के लिए औद्योगिक नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, मंदसौर जिले के गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में उद्योग, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दिए जाने की संभावना है।
एमपी:रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन, इंप्लॉयमेंट फोकस नीति पर आज कैबिनेट में फैसला संभव

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देने के लिए औद्योगिक नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों के अनुसार, मंदसौर जिले के गांधी सागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में उद्योग, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक में संभावित प्रमुख प्रस्ताव

  • रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन: 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को केवल निवेश राशि के बजाय उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन मिलने का प्रावधान तैयार किया जा रहा है।
  • सौर ऊर्जा और विमानन: मालवा क्षेत्र में एक हजार सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ विमानन नीति में आठ संशोधनों पर विचार हो सकता है, जिसमें एयरपोर्ट सब्सिडी और लोक निर्माण विभाग द्वारा हाईवे के पास हवाई पट्टियां विकसित करना शामिल है।
  • बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं: उज्जैन में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित चिड़ियाघर के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

औद्योगिक पार्क और क्षेत्रीय क्लस्टर

  • विशेष पार्क: पीएम मित्रा पार्क की तर्ज पर उज्जैन जिले के कोरलासी में केमिकल पार्क विकसित करने और एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
  • औद्योगिक क्लस्टर: मंदसौर, नीमच और रतलाम में नए क्लस्टर विकसित करने की योजना है, जबकि छिंदवाड़ा के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को सामान्य औद्योगिक क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव भी शामिल है।
  • खाद्य और खनिज: फूड पार्क श्रेणी में फिशरीज उद्योग को शामिल करने की तैयारी है और प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र में खनिज खोज का डेटा तैयार करने से जुड़ी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है।

पाठकों से अनुरोध है कि अंतिम निर्णयों और आधिकारिक नीतिगत विवरणों के लिए सरकार की आधिकारिक विज्ञप्तियों की जांच अवश्य करें।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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