मध्य प्रदेश सरकार ने पहले जनजातीय जिले की कृषि कैबिनेट में 27,746 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा
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मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को एक जनजातीय बहुल जिले में राज्य की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक की। बैठक के बाद, राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 27,746 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव की घोषणा की।
विभिन्न विभागों के लिए प्रस्तावित राशि
यह 'महा पैकेज' कृषि से जुड़े छह विभागों की 16 अलग-अलग योजनाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है:
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग: 9,508 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- सहकारिता विभाग: 8,186 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- उद्यानिकी एवं फूड प्रोसेसिंग विभाग: 4,263 करोड़ रुपये
- कृषि कल्याण विभाग: 3,502 करोड़ रुपये
- नर्मदा घाटी विकास विभाग: सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए 2,067 करोड़ रुपये
- मछुआ कल्याण विभाग: 218 करोड़ रुपये
बड़वानी के लिए बुनियादी ढांचा और विकास योजनाएं
रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़वानी जिले में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की संभावनाओं को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा सभी फसलों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नई सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। बड़वानी की खेतिया कृषि उपज मंडी को 10 करोड़ रुपये की लागत से आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कपास और मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर मार्केटिंग सुविधाएं मिल सकें। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़वानी के 25 किसानों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए प्रदेश से बाहर भेजने की योजना है।
फसल बोनस और योजना प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 4.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बोवनी संभावित है। इसके अतिरिक्त, सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।
पाठक इन घोषणाओं की पुष्टि मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टलों और जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्तियों के माध्यम से कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



