मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया 4,38,317 करोड़ रुपये का बजट, महिलाओं और युवाओं पर जोर
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मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का 4,38,317 करोड़ रुपये का महिला केंद्रित बजट पेश किया। इस दौरान कोई नया कर नहीं लगाए जाने की घोषणा भी की गई। विधानसभा में यह बजट विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी और हंगामे के बीच पेश किया गया।
प्रमुख बजट घोषणाएं और आवंटन
- महिला कल्याण: बजट में लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक सहायता मिलती है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और उज्ज्वला योजना समेत विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा कामकाजी महिलाओं के लिए 5,700 छात्रावासों के निर्माण की योजना है।
- शिक्षा और रोजगार: सरकार ने 15,000 शिक्षकों की भर्ती करने और सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त 'टेट्रा पैक' दूध देने की घोषणा की है।
- बुनियादी ढांचा और कृषि: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये, सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपये, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपये और 2028 में उज्जैन में होने वाले 'सिंहस्थ कुंभ' के लिए 3,600 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान प्रस्तावित है।
- अन्य योजनाएं: विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए 10,428 करोड़ रुपये, पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये और एक लाख किसानों को सौर पंप देने का प्रावधान किया गया है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बजट विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि 'किसान कल्याण वर्ष' में कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए एक-एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बजट को झूठे आंकड़ों और खोखले वादों का दस्तावेज करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार कर्ज लेकर स्थिति को बेहतर दिखा रही है।
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