गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट: 11,474 करोड़ रुपये की परियोजना से पीक आवर्स में मिलेगी 1920 मेगावाट बिजली
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
मध्य प्रदेश सरकार चंबल के गांधीसागर बांध के बैकवाटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एक डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित करने जा रही है। इस मंत्रिपरिषद की बैठक का एक प्रमुख आकर्षण 11,474 करोड़ रुपये की गांधीसागर पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है, जिसका उद्देश्य सौर और पवन ऊर्जा के जरिए अतिरिक्त बिजली का भंडारण करना और जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराना है।
परियोजना की कार्यप्रणाली और क्षमता
रिपोर्ट के अनुसार, इस पम्प्ड स्टोरेज परियोजना में दो जलाशयों का उपयोग किया जाएगा—निचला जलाशय मौजूदा गांधीसागर बांध होगा और ऊपरी जलाशय नया बनाया जा रहा है। सौर और पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा। मांग बढ़ने पर पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाएगी।
- कुल क्षमता: 1920 मेगावाट, जिसमें सात टरबाइन 240-240 मेगावाट और दो टरबाइन 120-120 मेगावाट के हैं।
- उत्पादन अवधि: पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली आपूर्ति, जिससे लगभग 11,520 मेगावाट-घंटे ऊर्जा मिल सकेगी।
- दक्षता और जल उपयोग: राउंड-ट्रिप दक्षता लगभग 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है और इसमें लगभग 2.4 टीएमसी पानी का चक्रीय रूप से उपयोग होगा।
- ग्रिड कनेक्टिविटी: इसे मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी पावर ग्रिड सब स्टेशन से जोड़ा जा रहा है।
निर्माण और स्थिति
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट में इस परियोजना को निर्माणाधीन के रूप में दर्ज किया गया है, जिसकी संभावित कमीशनिंग अवधि दिसंबर 2026 बताई गई है। ग्रीनको समूह की कंपनी ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिलने और संचालन के समय करीब 200 स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है। एनटीपीसी, एसईसीआई और राज्य की बिजली कंपनियों के साथ दीर्घकालीन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट का उद्देश्य
इस डेस्टिनेशन कैबिनेट का उद्देश्य क्षेत्र की औद्योगिक, पर्यटन और सांस्कृतिक संभावनाओं को सामने लाना है। इससे पहले भोपाल के बाहर जबलपुर, महेश्वर, इंदौर और खजुराहो जैसे स्थानों पर कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं। गांधीसागर क्षेत्र में चीता पुनर्वास, प्रागैतिहासिक शैलचित्र और केज कल्चर मछली पालन जैसी गतिविधियां भी मौजूद हैं।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
इस परियोजना से पीक डिमांड के समय महंगी बिजली पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। साथ ही विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अध्ययन के अवसर मिलने की बात कही गई है। इस परियोजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट मध्य प्रदेश सरकार तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के माध्यम से सत्यापित किए जा सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



