महाराष्ट्र: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 500 करोड़ ऑडियो को असली बताकर भाजपा‑शिवसेना पर सच्चाई दबाने का आरोप लगाया

सारांश

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा कि हाल ही में वायरल हुई 500 करोड़ रुपये की बात करने वाली ऑडियो क्लिप असली है और भाजपा व शिवसेना इसे दबा रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या न्यायाधीश की निगरानी में स्वतंत्र जांच की माँग की है।

विवरण

• जरांगे का दावा: कार्यकर्ता का कहना है कि ऑडियो में मराठा आरक्षण आंदोलन को कमजोर करने के लिए 500 करोड़ रुपये की रकम देने की बात की गई है, जिसे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे) के माध्यम से किया जाना था।
• जांच की मांग: जरांगे ने विशेष जांच टीम (SIT) या वरिष्ठ स्तर की जाँच, जिसमें न्यायिक निगरानी हो, की माँग की। उन्होंने रिकॉर्डिंग देने वाले स्रोत की सुरक्षा के कारण उसका नाम नहीं बताया।
• राजनीतिक माहौल: यह ऑडियो महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है। जरांगे ने आरोप लगाया कि भाजपा‑शिवसेना राज्य के संसाधनों का उपयोग मराठा आंदोलन को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने “मराठा सेवक” नामक स्वयंसेवी समूह बनाने की घोषणा भी की।
• वर्तमान स्थिति: ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सरकार ने SIT के गठन की पुष्टि नहीं की है, और आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं।
• सत्यापन के तरीके: जनता महाराष्ट्र पुलिस या मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछताछ कर सकते हैं कि क्या औपचारिक जाँच शुरू हुई है। मीडिया फोरेंसिक ऑडियो विश्लेषण के लिए मान्य प्रयोगशाला से रिपोर्ट मांग सकती है।

व्यावहारिक प्रभाव

• यदि ऑडियो सत्य साबित होता है, तो भाजपा‑शिवसेना गठबंधन पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
• वरिष्ठ‑स्तर की जाँच की मांग से यह स्पष्ट होता है कि कार्यकर्ता समूह राज्य की जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते।
• “मराठा सेवक” समूह का गठन यह दर्शाता है कि मराठा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए संगठित प्रयास चल रहा है।

अनिश्चित बातें

• रिकॉर्डिंग के स्रोत का पता नहीं चल पाया है, और उसकी श्रृंखला स्पष्ट नहीं है।
• भाजपा, शिवसेना, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं मिली है।
• 500 करोड़ रुपये की वास्तविक लेन‑देन हुई या नहीं, यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है।

--- *यह रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2026 को अमर उजाला द्वारा प्रकाशित, मनोज जरांगे के जालना जिले के पत्रकारों से बातचीत पर आधारित है।*