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IAS शिखर अग्रवाल के कथित भ्रष्टाचार मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की

· ग्लोबवायर संपादकीय डेस्क · स्रोत: www.livehindustan.com

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IAS शिखर अग्रवाल के कथित भ्रष्टाचार मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की
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राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है कि यदि अधिकारी की ओर से कोई याचिका दायर की जाती है या अंतरिम राहत की मांग की जाती है, तो राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। यह कानूनी कदम राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 19 नवंबर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच के खिलाफ अधिकारी को तत्काल राहत देने से इनकार करने के बाद आया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे मामले की शुरुआत अनंता ब्रांड के रिसॉर्ट विला से जुड़े संपत्ति लेन-देन के सवालों से हुई। आरोप था कि शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड से 40 विला और कॉटेज खरीदे और उन्हें रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था के तहत सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपए के किराए पर कंपनी को ही लीज पर दे दिया। इसके बाद 18 नवंबर को ACB द्वारा दर्ज की गई FIR में जयपुर के एक रिसॉर्ट में बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 और विला का जिक्र किया गया, जिससे जांच के दायरे में आने वाली कुल संपत्तियों की संख्या 64 तक पहुंच गई।

मुख्य घटनाक्रम और कानूनी तिथियां

  • 27-31 अक्टूबर: संपत्ति खरीद को लेकर सवाल उठने के बाद, राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर को 1993 बैच के IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को APO कर दिया और 31 अक्टूबर को उनकी पत्नी IPS प्रशाखा माथुर को भी APO कर दिया गया।
  • 30 अक्टूबर: राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत ACB जांच के लिए पूर्व मंजूरी प्रदान की।
  • 17-19 नवंबर: शिखर अग्रवाल ने धारा 17A की मंजूरी को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया। 19 नवंबर को जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की।
  • 18 दिसंबर: हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित है, जहां आगे की दलीलें और जवाब पेश किए जाएंगे।

जांच का दायरा

  • विस्तृत पड़ताल: ACB की जांच का दायरा केवल विला की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वर्ष 2006 से जुड़े मामलों की भी पड़ताल की जा रही है जब अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे।
  • पर्यावरणीय और निवेश मंजूरियां: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के रूप में पर्यावरणीय मंजूरियों में कथित छूट और गोयल फैशन्स को राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत दिए गए विशेष निवेश पैकेज की भी जांच की जा रही है।
  • FIR के बिंदु: 18 नवंबर को दर्ज FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें शिखर अग्रवाल के अलावा कंपनी निदेशक मुकुंद शरण गोयल और प्रबंध निदेशक संजय गोयल का नाम भी शामिल है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

  • कानूनी तैयारी: सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने का उद्देश्य यह है कि यदि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जाती है, तो किसी भी अंतरिम राहत पर निर्णय से पहले सरकार को सुनवाई का अवसर मिल सके।
  • सत्यापन: इस मामले से जुड़े आधिकारिक अदालती आदेश, सुनवाई की तारीखें और सरकारी सूचनाएं राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल या संबंधित आधिकारिक माध्यमों से जांची जा सकती हैं।
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