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‘गटर जेनरेशन’ की टिप्पणी पर सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को राहत, कोर्ट ने निरस्त किया रिवीजन

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.livehindustan.com

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मुख्य बातें‘लाइव हिन्दुस्तान’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, छात्र आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर की गई टिप्पणी के मामले में भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत को आगरा के सत्र न्यायालय से राहत मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने रिवीजन को पोषणीय न पाते हुए अंगीकरण के स्तर पर ही निरस्त करने के आदेश दिए।
Relief for MP and Actress Kangana Ranaut in 'Gutter Generation' Remark Case as Court Dismisses Revision

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

‘लाइव हिन्दुस्तान’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, छात्र आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर की गई टिप्पणी के मामले में भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत को आगरा के सत्र न्यायालय से राहत मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने रिवीजन को पोषणीय न पाते हुए अंगीकरण के स्तर पर ही निरस्त करने के आदेश दिए।

मामले की पृष्ठभूमि और आरोप

न्यू लॉयर्स कॉलोनी निवासी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया गया था कि नीट समेत अन्य परीक्षाओं के बार-बार पेपर लीक होने से आक्रोशित छात्रों ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया था। परिवाद के अनुसार 20 जुलाई 2026 को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद सांसद कंगना रनौत पर 27 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया के जरिए आंदोलनकारी छात्रों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने तथा उन्हें ‘गटर जेनरेशन’ कहने का आरोप लगाया गया था, और उन्हें तलब करने का आग्रह किया गया था।

अधीनस्थ अदालत ने तीन सितंबर 2026 को परिवाद खारिज कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध रमाशंकर शर्मा ने सत्र न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत किया था।

न्यायालय की टिप्पणियां और विधिक आधार

जिला जज ने रिवीजनकर्ता और डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता के तर्क सुनने के उपरांत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) व 19(2) के आलोक में यह प्रेक्षण किया कि किसी सार्वजनिक विषय पर की गई कठोर, विवादास्पद अथवा अमर्यादित टिप्पणी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। न्यायालय ने कहा कि इससे राजनीतिक या सामाजिक असहमति उत्पन्न हो सकती है, किंतु यह अपने आप में आपराधिक कृत्य नहीं बन जाती है।

अदालत ने यह भी कहा कि परिवादी अभिकथित घटना का न तो पीड़ित है और न ही व्यथित व्यक्ति है, और उसका परिवाद विधिक अधिकार के अभाव से ग्रस्त है। अदालत ने उल्लेख किया कि दाखिल किए गए शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार टिप्पणी के समय रिवीजनकर्ता का पुत्र अवयस्क था, अतः उसका नीट परीक्षा में शामिल होना या टिप्पणी से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं माना जा सकता।

सत्यापन कैसे करें

पाठक आधिकारिक न्यायिक आदेशों या प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों की रिपोर्टों के माध्यम से इन तथ्यों का सत्यापन कर सकते हैं।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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