रामपुर जेल से रिहाई के कुछ मिनट बाद ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को किया गिरफ्तार

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आजम खान को शनिवार को रामपुर जिला जेल के बाहर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 11 महीने की हिरासत के बाद जेल से बाहर आने के कुछ ही क्षणों बाद गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी का विवरण और पृष्ठभूमि

• घटना की तिथि: शनिवार (रिपोर्टिंग तिथि)
• स्थान: रामपुर जिला जेल, उत्तर प्रदेश, भारत
• रिपोर्टिंग माध्यम: टाइम्स ऑफ इंडिया

प्रकाशन द्वारा उद्धृत एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, आजम खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज 2019 के प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने संकेत दिया कि उन्हें गाजियाबाद की एक अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

गिरफ्तारी से पहले, इलाहाबाद उच्च अदालत ने 29 अक्टूबर को पारित एक आदेश में दोहरा पैन कार्ड मामले में खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी और उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। हालांकि, अदालत ने कथित तौर पर उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि चुनाव लड़ने से उनकी अयोग्यता लागू है।

आधिकारिक पुष्टि और प्रतिक्रियाएं

रामपुर जेल अधीक्षक राजेश यादव ने रिपोर्टिंग आउटलेट को पुष्टि की कि जेल अधिकारियों को आजम खान से जुड़े 50 मामलों और अब्दुल्ला से जुड़े 40 मामलों में रिहाई के आदेश मिल चुके हैं। जहां अब्दुल्ला आजम रिहा होकर घर चले गए, वहीं ईडी अधिकारियों ने जेल परिसर के बाहर आजम खान से पूछताछ की और उन्हें एक वाहन में अपने साथ ले गए।

• रिहाई से पहले रामपुर जेल के बाहर ईडी की टीम और करीब 24 सीआरपीएफ कर्मियों को तैनात किया गया था।
• जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी।
• ईडी अधिकारियों से पूछताछ के दौरान, खान ने कथित तौर पर तीखी बहस की और इस घटना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्रवाई मुस्लिम होने और एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का परिणाम है।

आगे की कार्यवाही और सत्यापन

ईडी की 2019 की ईसीआईआर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उसके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और भूमि हथियाने के आरोप शामिल हैं। खान 17 नवंबर 2025 से रामपुर जेल में बंद थे।

चल रही कानूनी कार्यवाही के विवरण को सत्यापित करने के इच्छुक पाठक इलाहाबाद उच्च अदालत के आधिकारिक आदेशों या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी बयानों का संदर्भ ले सकते हैं।